दक्षिण अफि्रकामा संविधानसभाको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुँदा जमिनमा बस्ने अपि|mकीको व्यापक सहभागिता भए पनि समुद्री तटका माझीहरूको थिएन ।माझीहरूको तर्क थियो- 'संविधान जमिनमा बस्नेका लागि हो, मछुवार जो हप्तौं पानीमा रहन्छौं, जमिनको कानुनप्रति हाम्रो सरोकार छैन ।' तर पछि त्यहाँका राजनीतिक दल र नागरिक अगुवाहरूको पहलमा पानीमाथि माझीको अधिकार कायम गराउने सर्तसहित संविधानसभा प्रक्रियामा माझीहरू समावेश भए । सन् १९९६ मे ८ मा दक्षिण अपि|mकाको संविधान जारी हुँदा जमिनमा बस्ने अपि|mकीमात्रै होइन, समुद्री माझीहरू पनि खुसी भए । उनीहरूले मागेका हकमात्र पाएनन्, कुनै पनि नागरिकको मौलिक हक हनन भएमा जोसुकैले उपचारका लागि अदालत प्रवेश गर्न पाउने हकसमेत समावेश
गराए । पछिल्लो अवधिमा दक्षिण अपि|mकी विकासको मूल अधिकार यही समावेशीकरण, राष्ट्र, संविधान तथा कानुनप्रति जनताको अपनत्वलाई मानिएको छ ।
हामी पनि संविधान निर्माणका चरणहरू पार गर्दैछौं । यसैबेला संविधानसभा मौलिक हक तथा राज्यका सिद्धान्त समितिले हाल अन्तरिम संविधानमा भएका मौलिक हकमध्ये खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हक, परिवारको हक, दलितको हक, अपराध पीडितको हक, उपभोक्ताको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक थप गरी जनताको आवाजलाई लेखबद्ध गरेको छ । समितिको प्रस्तावमा उपभोक्ताको हक पनि समावेश छ । दुई उपधारामा विभाजित उक्त हकमा पहिलोमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाको व्याख्यात्मक टिप्पणी नागरिक वा व्यक्ति जोसुकै भए पनि प्रत्येक उपभोक्तालाई प्रत्याभूत गरिएको हक हो । यस हकको विस्तार सरकारी वा निजी जुनसुकै क्षेत्रबाट मूल्य लिई वा नलिई उपलब्ध गराउने वस्तु वा सेवासँग सम्बन्धित छ । प्रत्येक उपभोक्तालाई उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य, परिणाम, शुद्धता, गुणस्तरबारे सूचना वा जानकारी पाउने, प्रतिस्पर्धात्मक तथा सुपथ मूल्यमा उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको छनोट गर्न पाउने, उपभोक्ताको हकहित संरक्षणका सम्बन्धमा उपर्युक्त निकायबाट सुनुवाइ हुने हकको रूपमा प्रस्तावित गरेको छ । उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको बारेमा शिक्षा पाउने, आफ्नो जीउज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पुर्याउने उपभोग्य वस्तु वा सेवाको बिक्री-वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने तथा राज्यबाट बजारको प्रभावकारी नियमनको व्यवस्थासहित प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गर्न यो व्यवस्था गरिएको छ भनी उल्लिखित छ ।
गराए । पछिल्लो अवधिमा दक्षिण अपि|mकी विकासको मूल अधिकार यही समावेशीकरण, राष्ट्र, संविधान तथा कानुनप्रति जनताको अपनत्वलाई मानिएको छ ।
हामी पनि संविधान निर्माणका चरणहरू पार गर्दैछौं । यसैबेला संविधानसभा मौलिक हक तथा राज्यका सिद्धान्त समितिले हाल अन्तरिम संविधानमा भएका मौलिक हकमध्ये खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हक, परिवारको हक, दलितको हक, अपराध पीडितको हक, उपभोक्ताको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक थप गरी जनताको आवाजलाई लेखबद्ध गरेको छ । समितिको प्रस्तावमा उपभोक्ताको हक पनि समावेश छ । दुई उपधारामा विभाजित उक्त हकमा पहिलोमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाको व्याख्यात्मक टिप्पणी नागरिक वा व्यक्ति जोसुकै भए पनि प्रत्येक उपभोक्तालाई प्रत्याभूत गरिएको हक हो । यस हकको विस्तार सरकारी वा निजी जुनसुकै क्षेत्रबाट मूल्य लिई वा नलिई उपलब्ध गराउने वस्तु वा सेवासँग सम्बन्धित छ । प्रत्येक उपभोक्तालाई उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य, परिणाम, शुद्धता, गुणस्तरबारे सूचना वा जानकारी पाउने, प्रतिस्पर्धात्मक तथा सुपथ मूल्यमा उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको छनोट गर्न पाउने, उपभोक्ताको हकहित संरक्षणका सम्बन्धमा उपर्युक्त निकायबाट सुनुवाइ हुने हकको रूपमा प्रस्तावित गरेको छ । उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको बारेमा शिक्षा पाउने, आफ्नो जीउज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पुर्याउने उपभोग्य वस्तु वा सेवाको बिक्री-वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने तथा राज्यबाट बजारको प्रभावकारी नियमनको व्यवस्थासहित प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गर्न यो व्यवस्था गरिएको छ भनी उल्लिखित छ ।