सरकारले लगानीकर्तालाई सहुलियत दिई मुलुकमा जलविद्युत् विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न आयोजना निर्माण गर्दा काट्नुपर्ने रूखको सट्टामा रोप्नुपर्ने रूखको संख्यामा भारी मात्रामा कटौती गर्नुका साथै अनुमति लिने प्रक्रियालाई समेत सरल बनाएको छ ।
लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजनामा सरकारले विद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा जति रूख काट्नुपर्छ, त्यसको दुई गुणा मात्र रूख रोप्नुपर्ने र त्यसका लागि वन मन्त्रालयले अनिवार्य रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि विद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा जति रूख काट्नुपथ्र्यो, त्यसको २५ गुना रूख आफैंले जग्गा खरिद गरी रोप्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण प्रवर्द्धकहरूले ठूलो समस्यामा भोग्नुपरेको थियो । प्रवर्द्धकहरूका लागि रूख रोप्नभन्दा त्यसका लागि जग्गा पाउन ठूलो व्यवधान थियो ।
सरकारले हालै पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको लोडसेडिङ न्यूनीकरण र शासकीय तथा आर्थिक सुधारको तत्कालीन कार्ययोजनामा मुलुकमा ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन नभएसम्म जलविद्युत् आयोजनाले काटेको रूखको २५ गुणाको सट्टा दुई गुणा मात्र रोप्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कार्ययोजनामा प्रवर्द्धकले आयोजना निर्माण गर्दा काटेको रूखको दोब्बर संख्यामा रोप्ने जग्गा अनिवार्य रूपमा वन मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।