नेपाली मोडेलको पश्चिम सेती

हालै पश्चिम सेती आयोजनाको कार्यालय बन्द भएको समाचार प्रेषित भयो । यस आयोजनाको इन्टरनेट वेबसाइट पनि बन्द हुनाले के कति कारणले कार्यालय बन्द गरयिो, प्रस्ट छैन । अझ अस्ट्रेलियास्िथत मूल प्रवर्द्धक कम्पनी स्नोई माउन्टेन्स् इन्जिनियरङि् कर्पोरेसन -स्मेक)को वेबसाइटमा समेत यस आयोजना सम्बन्धमा केही पनि उल्लेख नहुनु आश्चर्यजनक छ ।

यस आयोजना सम्बन्धमा नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता संविधानको धारा १५८ अनुरूप संसदीय अनुमोदन नगराइएकाले संविधान उल्लंघन हुनाको अतिरत्तिm संसद्को अधिकार पनि हनन् भएको जिकिरका साथ सार्वजनिक सरोकारको रटि निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दायर गरएिबाट यस आयोजनाका धेरै शुभेच्छुकहरू हतास बनेका थिए, राष्ट्रघात खोतल्नेहरूले गर्दा आयोजना कार्यान्वयन नहुने चिन्ताले । तर, यस सम्बन्धमा संसदीय अनुमोदन अनावश्यक ठहर्‍याउने त्रुटिपूर्ण फैसला आएपछि यो आयोजना कार्यान्वयनमा जानुको साटो कार्यालय नै बन्द गरयिो ।

यस पंक्तिकारलगायतका अधिकांश आलोचकहरूले यो आयोजना कार्यान्वयन नहोस् भनेर कहिल्यै चाहेका थिएनन्, नगण्य अपवादबाहेक । मुलुकलाई फाइदा हुने नै भए पनि संविधान मिचेर, संसद्को अधिकार कुण्ठित पारेर फाइदाको पछि लाग्नु हुन्न, संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरनिुपर्छ भन्ने मात्र धारणा थियो । अझ यस पंक्तिकारको विश्लेषणमा, सम्पन्न सम्झौता अनुरूप कार्यान्वयन गर्दा देश र जनतालाई तात्त्विक रूपमा लाभ हुने देखिन्न । त्यसैले सुदूर र मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका जनता अनि समग्र मुलुकलाई वास्तविक रूपमा लाभान्वित हुने गरेर निर्माण गरनिुपर्छ भन्ने धारणा थियो र छ पनि । तर, यस सम्बन्धमा सतही रूपमा बुझ्नेहरूले र बुझेर पनि बुझपचाउनेहरूले यस्तो अभिव्यक्ति दिनेलाई विकासविरोधीको बिल्ला भिराउने गरेका छन् । संविधान मिचिएको र संसद्को अधिकार कुण्ठित भएको सन्दर्भमा अरू दलहरूले चासो नदेखाए पनि एकीकृत नेकपा माओवादीले हालै एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको सराहनीय छ ।

विद्युत् बजार र निकासी दर ः ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना हुनाले यसबाट वाषिर्क ३ अर्ब ६३ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ । बेमौसमी फलफूल अथवा काउलीले झैँ यस्तो बिजुलीले सापेक्ष रूपमा बढी मूल्य पाउँछ । नेपालले अहिले भारतबाट सस्तोमा प्रतियुनिट ७ रुपियाँ ८० पैसा र महँगोमा १० रुपियाँ ७२ पैसामा आयात गररिहेको छ । यसभन्दा माथिल्लो स्तरको बिजुली भारतमा ३ रुपियाँ ७५ पैसामा निकासी गर्ने बन्दोबस्त प्रवर्द्धकले गरेकामा पनि जलस्रोतको क्षेत्रमा काम गर्ने सचेत वर्ग धेरै आक्रोशित छ । यति गुणस्तरको बिजुली खनिज इन्धनबाट उत्पादन गर्दा प्रतियुनिट २० रुपियाँभन्दा बढी पर्ने परपि्रेक्ष्यमा 'अभ्वाइडेड कस्ट' -विस्थापित लागत)को एक चौथाइभन्दा पनि कम दरमा निकासी गरेर नेपालले प्राप्त गर्ने रोयल्टीलगायतका राजस्वमा पनि ठगिने अवस्था थियो ।

बाढी नियन्त्रण र सिँचाइ ः यो एउटा जलाशययुक्त आयोजना हुनाले वषर्ात्मा परेको पानी यसको जलाशयमा १ अर्ब ५६ करोड घन मिटर सञ्चित हुन्छ । यसरी पानी सञ्चित हुनाले तल्लो तटीय क्षेत्र दुई किसिमले लाभान्वित हुन्छ, वषर्ात्मा -चार महिना) बाढी नियन्त्रित भएर र सुक्खायाममा -आठ महिना) सिँचाइ गर्नका लागि ९० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी नियन्त्रित रूपमा थप उपलब्ध भएर । कोलम्बिया सन्धि अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरकिा यस्तै प्रकारले लाभान्वित हुँदा माथिल्लो तटीय राज्य क्यानाडाले यस्ता लाभबापत तल्लो तटीय राज्यबाट रकम प्राप्त गरेको नजिर छ । लेसोथोले पनि १८ घनमिटर पानी उपलब्ध गराएबापत दक्षिण अपि|mकाबाट वाषिर्क अढाई करोड अमेरकिी डलर प्राप्त गर्छ ।

तल्लो तटीय क्षेत्रले बाढी नियन्त्रणको फाइदा पाउँदा के कति रकमले लाभान्वित हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा आयोजना प्रवर्द्धक तथा नेपाल सरकारले कुनै पनि अध्ययन नगरे/नगराएकाले किटानीका साथ भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, सुक्खायाममा नियन्त्रित रूपमा ९० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी थप पाएबापत लेसोथो र दक्षिण अपि|mकाबीच तोकिएको दर प्रयोग गर्दा भारतबाट नेपालले वाषिर्क ८ करोड ३३ लाख डलर बराबर ६ अर्ब २५ करोड रुपियाँ प्राप्त हुनुपर्ने देखिन्छ ।

केही भारतीय विशेषज्ञ अनि केही स्वनामधनी नेपाली विज्ञहरूले बगेको पानीको पैसा लिन मिल्दैन भन्ने गरेका छन् । अचम्म त के हो भने यी तिनै विज्ञ हुन्, जसले नदीमा त्यसै बगेको पानी -जसको कुनै आर्थिक-वित्तीय मूल्य हुँदैन) खेर गयो भनेर दोहर्‍याउने गर्छन् । जलाशयमा सञ्चित पानी भनेको बाढी ल्याउने वषर्ात्को पानी होइन, जुन बगेर जाँदा आर्थिक/वित्तीय हिसाबले खेर गएको ठहर्दैन । बरु वषर्ात्को पानीले बाढी, पहिरो, भूस्खलन ल्याउँछ र धनजन नोक्सानी गराउँछ । तर, आयोजनाको जलाशयबाट थप पानी नियन्त्रित रूपमा उपलब्ध गराउन नेपालले तीन हजार हेक्टर बराबर खेतीयोग्य भूमि, वनजगल, पूर्वाधार संरचना, पर्यटकीय स्थल डुबानमा पर्न जान्छ । र, करीब १३ हजार स्थानीय बासिन्दा विस्थापित हुन्छन् । यो नेपालको गैरनगद लगानी हो र यस्तो पानी निःशुल्क प्रदान गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य होइन ।

नेपाली जनता विस्थापित हुने गरेर नेपालको भूभाग डुबाउनाको औचित्य दुई अवस्थामा मात्र हुन्छ । पानीबाट भारतको तल्लो तटीय क्षेत्र लाभान्वित हुने अवस्थामा माथि उल्लिखित रकम नेपालले पाउने भएमा अथवा यस आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाएर सिँचाइबाट नेपालले नै लाभ प्राप्त गर्ने भएमा ।

वित्तीय व्यवस्था ः १ अर्ब २० करोड डलर लागत लाग्ने भनिएको यस आयोजना निर्माणार्थ ९० करोड डलर ऋण लिएमा ३० करोड डलर -करबि २२ अर्ब ५० करोड रुपियाँ) पुँजीस्वरूप लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । जुन रकम चार वर्ष सुक्खायाममा नियन्त्रित पानी थप उपलब्ध गराएबापत भारतबाट प्राप्त हुनुपर्ने रकम बराबर हो ।

यो आयोजना नेपालका छ हजार नदीनालामा बन्न सक्ने राम्रा आयोजनाहरूमध्ये एक हो । त्यसैले यसलाई नेपाल र नेपालीको उच्चतम् हितका लागि कार्यान्वयन गरनिुपर्छ । यो मोडलमा कार्यान्वयन गरेमा एउटा पक्षले गुमाएर अर्को पक्ष बढी लाभान्वित हुने अवस्था आउँदैन र आयोजना कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक वातावरण बन्छ । तर, सुक्खायाममा थप पानी नियन्त्रित रूपमा पाएबापत रकम तिर्न भारत तयार नभएमा र आवश्यक खेतीयोग्य जमिन नेपालको यस भेगमा उपलब्ध नभएमा, यस भेगको खेतीयोग्य जमिनको आवश्यकता अनुरूप यस आयोजना बाँधको उचाइ कम गरेर, डुबानमा पर्ने जमिनको क्षेत्रफल र विस्थापित हुने जनसंख्यासमेत घटाएर यस आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । नेपालभित्रै बिजुली र पानी खपत गर्ने गरेर यो आयोजना निर्माण गरएिमा संसदीय अनुमोदनको प्रक्रियामा पनि जान आवश्यक हुन्न । 

- रत्न संसार श्रेष्ठ 

; श्रेष्ठ जलस्रोत विश्लेषक हुन्)