जलविद्युत् प्रवर्द्धकलाई थप सहुलियत

सरकारले लगानीकर्तालाई सहुलियत दिई मुलुकमा जलविद्युत् विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न आयोजना निर्माण गर्दा काट्नुपर्ने रूखको सट्टामा रोप्नुपर्ने रूखको संख्यामा भारी मात्रामा कटौती गर्नुका साथै अनुमति लिने प्रक्रियालाई समेत सरल बनाएको छ ।

लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजनामा सरकारले विद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा जति रूख काट्नुपर्छ, त्यसको दुई गुणा मात्र रूख रोप्नुपर्ने र त्यसका लागि वन मन्त्रालयले अनिवार्य रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसअघि विद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा जति रूख काट्नुपथ्र्यो, त्यसको २५ गुना रूख आफैंले जग्गा खरिद गरी रोप्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण प्रवर्द्धकहरूले ठूलो समस्यामा भोग्नुपरेको थियो । प्रवर्द्धकहरूका लागि रूख रोप्नभन्दा त्यसका लागि जग्गा पाउन ठूलो व्यवधान थियो ।

सरकारले हालै पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको लोडसेडिङ न्यूनीकरण र शासकीय तथा आर्थिक सुधारको तत्कालीन कार्ययोजनामा मुलुकमा ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन नभएसम्म जलविद्युत् आयोजनाले काटेको रूखको २५ गुणाको सट्टा दुई गुणा मात्र रोप्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कार्ययोजनामा प्रवर्द्धकले आयोजना निर्माण गर्दा काटेको रूखको दोब्बर संख्यामा रोप्ने जग्गा अनिवार्य रूपमा वन मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्युतका लागि १५ दिनभित्र रुख काट्न दिनुपर्ने

जलविद्युत आयोजना बनाउनका रुख काट्नुपर्ने अवस्था आए वन मन्त्रालयले १५ दिनभित्र अनुमति दिनुपर्ने भएको छ। 

वन मन्त्रालयले जलविद्युतका प्रवर्द्धकहरूलाई रुख काट्ने स्वीकृतिका लागि लामो समय लगाउने गरेको गुनासो बढेपछि १५ दिनभित्र स्वीकृति दिनुपर्ने नयाँ प्रावधान मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको छ। 

सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको 'शासकीय तथा आर्थिक सुधारको तत्कालीन कार्ययोजना' ले रुख काट्न अनुमति मागेको ३० दिनभित्र पनि स्वीकृति नदिए स्वतः अनुमति भएको मानी कारबाही अघि बढाउने उल्लेख छ। 

'प्रक्रिया पुर्‍याएर आउने हो भने स्वीकृति दिन ३० दिन पनि लाग्दैन,' वन मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद आचार्यले भने। उनले मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको कार्ययोजनाबारे दसंैंपछि छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए। 

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसहित काटिने रुखको विवरण पेस गरे जलविद्युत आयोजनाका लागि कटान गर्न दिन कुनै समस्या नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। तर, जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धकले भने वन मन्त्रालयबाट विभिन्न अड्को थापेर महिनौंसम्म दुःख दिने काम भइरहेको बताएका छन्। 

पश्चिम सेती साइट हेर्न चिनियाँ सुदूरपश्चिममा

पश्चिम सेतीको साइट हेर्न चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजका प्रतिनिधि सुदूरपश्चिम पुगेका छन् । दुई दिनअघि नेपाल आइपुगेको ८ जना इन्जिनियरको टोली आयोजनास्थल डोटी गएको लगानी बोर्ड स्रोतले जानकारी दियो।

'कम्पनीले अहिलेसम्म साइट हेरेको थिएन,' बोर्ड स्रोतले आइतबार कान्तिपुरसित भन्यो, 'इन्जिनियरहरूको टोली धनगढी पुगेको छ ।' ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती डोटी, डडेल्धुरा, बाजुरा र बैतडीको सिमानामा बन्ने छ । यो जलाशययुक्त आयोजना हो ।

चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले उक्त आयोजना बनाउनेबारे फागुनमा समझदारी (एमओयू) भएको थियो । त्यसलगत्तै बिनाप्रतिस्पर्धा आयोजना दिएको र लाभको बाँडफाँड प्रस्ट नभएको भन्दै संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले छानबिन गरेको थियो । समितिले आयोजना बनाउने जिम्मा बोर्डलाई दिन पनि निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि उक्त प्रक्रिया यत्तिकै रोकिएपछि दुई महिनाअघि प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार रामेश्वर खनालसहित ऊर्जा सचिव हरिराम कोइराला र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तसहितको टोलीले एमओयू गरेको कम्पनीको होल्डिङ (माउ) कम्पनी चाइना थ्री गर्जेनका प्रसिडेन्ट चेन फि र सञ्चालक समिति (बोर्ड) अध्यक्ष काओ ग्वागजिङलाई भेटेका थिए । यसैगरी तत्कालीन चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल -सीटीजीआई) का अधिकारीसँग छलफल गरिएको थियो । यही कम्पनीका उपाध्यक्ष वाग सावफेङले एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त कम्पनीको नाम अहिले परिवर्तन भएर सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसन भएको छ ।

Government slaps fine on hydro project

Ministry of Energy has fined the project developer of Charnawati Hydropower Rs 1 lakh fine for breaching the Environment Conservation Act 2053.

The government has accused the Gyatri Hydro Power Private Ltd of digging a tunnel instead of using only pipes and canals to carry water to the power-house against the provision of Initial Environmental Examination (IEE) report under Section 14 of the Act.

It has further asked the developer to review the IEE before constructing the tunnel.

The Initial the Environmental Examination was conducted for mitigating the environmental aspects of small scale projects. Joint Secretary of the Ministry Rabi Aryal confirmed that the project had breached the law and made a huge impact on the environment.

Projects conduct the Initial Environmental Examination during the period of license survey and is to be approved by the Ministry of Environment.

Source: www.thehimalayantimes.com 

निकुञ्जभित्रका होटल: नवीकरणको प्रपञ्च

रामजी दाहाल

विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र विना प्रतिस्पर्धा पहुँचको भरमा ४५ वर्षदेखि सञ्चालित सातवटा होटल–लजलाई घुमाउरो बाटोबाट पुनः संचालन अनुमति दिन ९ भदौमा सरकारले वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री यदुवंश झाको संयोजकत्वमा अर्थ, पर्यटन र वातावरण मन्त्री सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको छ। यो कार्यदल एमाओवादी नेतृ हिसिला यमीको दबाब र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पहलमा गठन भएको हो।

प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीयवासीको अधिकार र पहुँच हुनुपर्ने बहस चलिरहेका बेला पहुँचवाला व्यवसायीको दबाबमा ती होटलको नवीकरण हुँदैछ। संरक्षणविद् डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठ निकुञ्जभित्रका होटललाई के गर्ने भन्ने निर्णय सिंहदरबारबाट होइन, स्थानीय तहबाट हुनुपर्ने बताउँछन्। निकुञ्ज प्रभावित चितवन र नवलपरासीका स्थानीय राजनीतिक दल, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति, उद्योग वाणिज्य संघलगायतले होटल राख्न दिएर वन्यजन्तुको बासस्थान खलबल्याएको भनी तत्काल हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

२५ साउन २०६६ मा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित उपसमिति र प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले पनि म्याद थपे दुर्लभ वन्यजन्तु मासिने र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति मेटिनेमा सचेत गराउँदै निकुञ्जभित्रका होटलको अनुमति असार २०६९ पछि नवीकरण गर्नु नहुने सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएका थिए। ती प्रतिवेदनलाई दराजमा थन्क्याएर नवीकरण सम्बन्धी कार्यदल गठन भएपछि स्थानीय सरोकारवालाहरू सशंकित भएका छन्।