विद्युतका लागि १५ दिनभित्र रुख काट्न दिनुपर्ने

जलविद्युत आयोजना बनाउनका रुख काट्नुपर्ने अवस्था आए वन मन्त्रालयले १५ दिनभित्र अनुमति दिनुपर्ने भएको छ। 

वन मन्त्रालयले जलविद्युतका प्रवर्द्धकहरूलाई रुख काट्ने स्वीकृतिका लागि लामो समय लगाउने गरेको गुनासो बढेपछि १५ दिनभित्र स्वीकृति दिनुपर्ने नयाँ प्रावधान मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको छ। 

सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको 'शासकीय तथा आर्थिक सुधारको तत्कालीन कार्ययोजना' ले रुख काट्न अनुमति मागेको ३० दिनभित्र पनि स्वीकृति नदिए स्वतः अनुमति भएको मानी कारबाही अघि बढाउने उल्लेख छ। 

'प्रक्रिया पुर्‍याएर आउने हो भने स्वीकृति दिन ३० दिन पनि लाग्दैन,' वन मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद आचार्यले भने। उनले मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको कार्ययोजनाबारे दसंैंपछि छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए। 

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसहित काटिने रुखको विवरण पेस गरे जलविद्युत आयोजनाका लागि कटान गर्न दिन कुनै समस्या नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। तर, जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धकले भने वन मन्त्रालयबाट विभिन्न अड्को थापेर महिनौंसम्म दुःख दिने काम भइरहेको बताएका छन्। 

यो कामको प्रमुख जिम्मेवार निकायका रूपमा ऊर्जा मन्त्रालयलाई तोकिएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र वन मन्त्रालयलाई सहयोगी निकायका रूपमा राखिएको छ। 'यो काम तत्काल सुरु हुनेछ, कुनै प्रवर्द्धकले प्रक्रिया पुर्‍याएर रुख काट्न वन मन्त्रालयसँग स्वीकृति मागेको र रोकिएको ३० दिन भएको रहेछ भने स्वतः अनुमति पाएको मानिने छ,' ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

वनले प्रक्रिया नपुगेको भए १५ दिनभित्रै प्रवर्द्धकलाई ती काम पूरा गरेर ल्याउन आदेश दिनुपर्ने छ। १५ दिनभित्र त्यस्तो आदेश नदिई झुलाएमा ३० दिनपछि वनले स्वतः स्वीकृति दिएको मानिने कार्ययोजनाले व्यवस्था गरेको छ। 

५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन नभएसम्मका लागि भनेर अहिले एउटा रुख काट्दा २५ वटा रोपेर हुर्काउनुपर्ने प्रावधानसमेत निलम्बन गरिएको छ। ५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन नभएसम्म एउटा रुख काटिए दुईवटामात्र रोपे पुग्ने भएको छ। रुख रोप्ने स्थान वनले जलविद्युत आयोजना बनाउने प्रवर्द्धकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ। काटिएको संख्याको दोब्बर विरुवा रोपेर हुर्काउनुपर्ने र त्यसका लागि वन मन्त्रालयले नै जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। 

वनसँग सम्बन्धित यी दुई कार्ययोजना तत्काल सुरु हुने व्यवस्था गरिएको छ। हिउँदमा दैनिक लोडसेडिङ बढीमा १२ घन्टामात्र गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउन ऊर्जालाई मन्त्रिपरिषदले निर्देशन दिएको छ। त्यसका लागि ६ वटा प्रशारण लाइन तत्काल निर्माण थालेर ३० मेगावाट बिजुली केन्द्रीय ग्रीडसँग जोड्ने, भारतबाट २ सय मेगावाट बिजुली आयात गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ।

श्रोत : नागरिकन्युज . कम