एक रुपैयाँमा बिजुली

Kaski , Nepal 
Manoj Adhikari

मुलुकमा दैनिक १४ घन्टा लोडसेडिङ भइरहेका बेला कास्कीको पार्चेमा भने कहिल्यै अँधेरो हुँदैन। स्थानीय गज खोलाको पानीबाट १७ वर्षअघि निकालिएको एक सय किलोवाट क्षमताको लघुजलविद्युत आयोजनाबाट पूरै गाविस वर्षैभरि झलमल्ल हुन्छ। २०५० सालमा चन्द्र गुरुङको सक्रियतामा बेलायती दाताको सहयोगमा उक्त लघु जलविद्युत आयोजना स्थापना भएको हो। गाविसका ५ सय ६५ घरधुरीले बिजुली बालिरहेका छन्।

दाता र स्थानीय श्रमदान गरि कुल ९० लाख रुपैयाँमा निर्मित उक्त आयोजनाबाट २०५१ चैत १ देखि बिजुली उत्पादन सुरु भएको सिक्लेस विद्युत व्यवस्थापन उपसमितिका व्यवस्थापक कुमबहादुर गुरुङले जानकारी दिए।'वर्षैभरि गाउँमा बिजुली बल्ने भएकाले धेरैलाई लोडसेडिङ भन्ने नै थाहा छैन,' गुरुङले नागरिकसँग भने, 'आफैंले उत्पादन गरेको बिजुलीका कारण गाउँलेले सस्तो दरमा बिजुली बाल्न, राइस मिल र फर्निचर चलाएर व्यवसाय गर्न पाएका छन्।'

मुलुकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ शुल्क लिने गरेकोमा गाउँलेले प्रतिवाट १ रुपैयाँमै बिजुली बाल्न पाएका छन्। दुई वर्षअघिसम्म यो दर ५० पैसा मात्र थियो।घरघरमा मिटर बक्स नहुने भएकाले युनिटका आधारमा नभई खपतका आधारमा शुल्क निर्धारण गरिएको गुरुङले बताए। उनका अनुसार एक घरले सय वाट क्षमताका चिमबाट बिजुली बाल्दै आएको छ भने उसले मासिक सय रुपैयाँ मात्र शुल्क तिर्नुपर्छ। फरक-फरक कोठामा राखिएका बल्ब आवश्यकताअनुसार पालैपालो बाल्दा त्योभन्दा पनि कम शुल्कमा धेरैले बिजुली बाल्ने गरेको उनले बताए।

'बिजुलीको शुल्क तिर्न घर-घरमा मिटर बक्स राखिएको छैन,' गुरुङले भने,'हरेक घरमा ग्लास फ्युज राखिएको हुन्छ। कसैले स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी वाट बिजुली बाल्न खोजे त्यो फ्युजले आफैं बन्द गराउँछ।'यसरी वाटका आधारमा मासिक लाख रुपैयाँ शुल्क उठ्ने गरेको छ। उक्त रकमबाट चारजना कर्मचारीको तलब र आवश्यक मर्मत, सम्भार हुने गरेको छ। दुई वर्षअघिसम्म ५० पैसा प्रतिवाटको दर कायम गर्दा मर्मत, सम्भारमा आर्थिक अभाव भएपछि १५ वर्षपछि शुल्क दोब्बर बनाइएको हो। अहिले मासिक ६० हजार खर्च कटाएर आयोजनालाई करिब ४० हजार रुपैयाँ बचत भइरहेको छ।

उक्त रकम आयोजनाको खातामा जम्मा गरेर भविष्यमा आइपर्ने अप्ठेरो अवस्थाका लागि जोहो गरिएको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गुरुङले बताए। 'बिजुलीको माग दिनदिनै बढ्दै जाने हुनाले अब यसको क्षमता दोब्बर बढाएर २ सय मेगावाट बनाउनु जरुरी भइसकेको छ,' उनले भने,'यसका लागि कम्तीमा दुई करोड रुपैयाँ लाग्छ।'

स्थानीय उत्पादनबाट बिजुलीबाहेक गाउँमा चारवटा राइस मिल र काठ चिर्ने फर्निचर व्यवसाय सञ्चालित छन्। यसले गाउँमै बसेर व्यवसाय गर्न चाहनेको सपना पुरा भएको छ भने गाउँलेले पनि परम्परागत ढिकी, जाँतो चलाउनुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाएका छन्।

आयोजनाले गाउँमै सेवा पुर्‍याएवापत यी मिललाई प्रति वाट १० पैसामै बिजुली उपलब्ध गराएको छ। सीमित उत्पादन हुने बिजुली साँझ-बिहान घरायसी काममा बढी प्रयोग हुने भएकाले यी मिलले बिहान ८ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म मात्र सञ्चालनको अनुमति छ।

'गाउँमा बिजुली नहुँदा सधैं मट्टितेल बालेर बस्नु पर्थ्यो,' स्थानीय आमा समूहकी अध्यक्ष इन्द्रकुमारी गुरुङले भनिन्, 'गाउँमै सानो आयोजना बनेपछि सधैं गाउँघर उज्यालो भएको छ। अझ महिलाका लागि सधैं ढिकी-जाँतोमै दिन बिताउनुपर्ने अवस्थाबाट यसले छुटकारा दिलाएको छ।'

Source: www.nagariknews.com