मनोज अधिकारी, पोखरा
मुलुकै आकर्षण फेवाताल वर्षेनी प्राकृतिक र मानवीय अतिक्रमणले साँघुरिंदै गएकाले सम्भावित लोप हुनबाट जोगाउन अधिकारसम्पन्न'ताल संरक्षण प्राधिकरण' बन्नुपर्ने माग उठेको छ। फेवातालको अतिक्रमणबारे सरकारीस्तरबाट छानबिन सुरु भएपछि सरोकारवालाहरुले छुटै प्राधिकरण स्थापना गरि संकटमा पर्न थालेको यस तालको संरक्षण र प्रवर्द्वन गर्न आग्रह गरेका हुन्।
भू-क्षय र खोला-नाला बगेर आउने माटोले वर्षेनी तालको सयौं रोपनी क्षेत्रफल पुर्दै आएको छ। तालको पुरिएको भाग विभिन्न व्यक्तिले मालपोतमा दर्ता गरि अक्रिमण गर्ने क्रम बढ्दै गएपछि विज्ञहरुले फेवातालको आयु धेरै नभएको औंल्याउन थालेका छन्।
सरकारद्वारा गठित'फेवाताल संरक्षण प्रवर्द्वन तथा विकासका लागि छानबिन समिति'समक्ष शनिबार विभिन्न सरोकारवालाले ताल संवेदनशील अवस्थामा पुगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। मत्रिपरिषद्ले गत फागुन ४ गते विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो। उक्त समितिले दुई महिनायता फेवाताल अतिक्रमणका सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको छ।
अध्ययनका क्रममा तालको हजारौं रोपनी क्षेत्रफल मानवीय अतिक्रमण परेको फेला परेको छ। तालको पानीमुनिको कपितय भाग मालपोतमा दर्ता गरि लालपूर्जा निकालेको समेत भेटिएको समितिले जनाएको छ। तालको मुख्य स्रोत हर्पन खोलाको नक्सा समेत नरहने गरि मालपोतमा दर्ता गरेर मिचिएको छानबिन समितिका संयोजक लामिछानेले जानकारी दिए।