फेवाताल जोगाउन अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण आवश्यक

मनोज अधिकारी, पोखरा

मुलुकै आकर्षण फेवाताल वर्षेनी प्राकृतिक र मानवीय अतिक्रमणले साँघुरिंदै गएकाले सम्भावित लोप हुनबाट जोगाउन अधिकारसम्पन्न'ताल संरक्षण प्राधिकरण' बन्नुपर्ने माग उठेको छ। फेवातालको अतिक्रमणबारे सरकारीस्तरबाट छानबिन सुरु भएपछि सरोकारवालाहरुले छुटै प्राधिकरण स्थापना गरि संकटमा पर्न थालेको यस तालको संरक्षण र प्रवर्द्वन गर्न आग्रह गरेका हुन्। 

भू-क्षय र खोला-नाला बगेर आउने माटोले वर्षेनी तालको सयौं रोपनी क्षेत्रफल पुर्दै आएको छ। तालको पुरिएको भाग विभिन्न व्यक्तिले मालपोतमा दर्ता गरि अक्रिमण गर्ने क्रम बढ्दै गएपछि विज्ञहरुले फेवातालको आयु धेरै नभएको औंल्याउन थालेका छन्। 

सरकारद्वारा गठित'फेवाताल संरक्षण प्रवर्द्वन तथा विकासका लागि छानबिन समिति'समक्ष शनिबार विभिन्न सरोकारवालाले ताल संवेदनशील अवस्थामा पुगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। मत्रिपरिषद्ले गत फागुन ४ गते विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो। उक्त समितिले दुई महिनायता फेवाताल अतिक्रमणका सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको छ। 

अध्ययनका क्रममा तालको हजारौं रोपनी क्षेत्रफल मानवीय अतिक्रमण परेको फेला परेको छ। तालको पानीमुनिको कपितय भाग मालपोतमा दर्ता गरि लालपूर्जा निकालेको समेत भेटिएको समितिले जनाएको छ। तालको मुख्य स्रोत हर्पन खोलाको नक्सा समेत नरहने गरि मालपोतमा दर्ता गरेर मिचिएको छानबिन समितिका संयोजक लामिछानेले जानकारी दिए।

समितिले फेवातालको अतिक्रमित जग्गा फिर्ताको प्रक्रियागत सुझाब र सिफारिससहित सरकारलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी पाएको छ। पछिल्लो नापजाँच बमोजिम तालको चारकिल्ला र क्षेत्रफल अध्ययन गर्न, प्राकृतिक वा मानवीय अतिक्रमणको मात्रा छुट्याउन र अतिक्रमित जग्गाको भोग-चलनकर्ता किटान गर्दै ती जग्गा फिर्ता गराउने प्रक्रियागत सुझाबसहित प्रतिवेदन तयार गर्न सरकारले जिम्मा तोको छ। 

२२ हजार रोपनीको फेवाताल अतिक्रमणका कारण हाल ९ हजार ९ सय ५५ रोपनीमा सिमित छ। केन्द्रीय नापी टोलीले २०६४ सालमा नक्साङ्कन गर्दा फेवातालमा पानीले ढाकेको भाग पहिलेभन्दा आधाभन्दा बढीले अतिक्रण भएको खुलेको छ।

अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराई फेवाताललाई पहिलेकै अवस्था पुर्‍याउने योजना सहित सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्ने छानबिन समितिले जनाएको छ। समितिका संयोजक लामिछानेले ताल मिचेर सिरानीमा राखेका सबैका लालपूर्जा खोस्टो बनाईने उद्घोष गरेका छन्।

छानबिन समितिका सदस्य एवं योजना उपसमितिका संयोजक इन्जिनियर शारदामोहन काफ्लेले फेवातालको अहिलेको अवस्था हेर्दा यसको संरक्षण गर्न अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। 

उनले प्राधिरकणले काम गर्न सक्ने गरि ताललाई अतिक्रमण हुनुअघिको अवस्थामा फर्काएर व्यवस्थित गर्ने योजना आफुसँग रहेको बताए। वर्षेनी पुरिंदै गरेको ताल र यसमाथिको बढ्दो मानव अतिक्रमण रोक्न एकपटकको प्रयासले मात्र नभई दिर्घकालिन योजना लागू गर्नुपर्ने भएकाले छुटै संरक्षण प्राधिकरणको आवश्यकता परेको हो।

'सेतीको नहर तथा फुस्रे, फिर्के र बुलौंदी खोलाबाट वर्षेनी ठूलो मात्रामा फेवातालमा ढुंगा-माटो खस्ने गरेको छ' पोखरा उपमहानरको योजना शाखाका इन्जिनियर काफ्लेले भने,'यी सबै खोलाबाट बग्ने माटो र मानवीय अतिक्रमण रोक्न प्राधिकरण अति जरुरी छ।' 

प्राधिकरणमार्फत् तालमा खस्ने हरेक खोला र खोल्सामा चेकड्याम बनाई ढुंगा-माटो रोक्न सकिने उनको तर्क छ। फेवाताल बर्र्षेनी १ लाख ४२ हजार मेटि्रकटन माटोले पुरिने गरेको छ। अध्ययनअनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा ताल शून्य दशमलव १८ वर्गकिमि पुरिंदै आएको छ। यसबाहेक पोखरामा पर्यटकको बसाई लम्ब्याउन तालको वरिपरि निर्माणाधिन फुट ट्रयाकलाई पनि प्राधिकरणमै समेट्न सकिन्छ। हाल बाराहीघाटदेखि गैराको चौतारोसम्म यस्तो ट्रयाक बनिसकेको छ। करिब १६ किमि लम्बाईको पुरै ताल परिक्रमा गर्ने यस्तो ट्रयाक निर्माणको क्रममै छ। 

फेवाताललाई वर्षेनी ढाकेर कुरुप बनाउने जलकुम्भी झार नियन्त्रण गर्न सरकारी बजेट यसपटकदेखि कटौतीमा परेको छ। फेवातालको जलाधार क्षेत्रमा पर्ने ६ वटा गाविसमा परम्परागत खेतीका कारण खनजोत गरेपछि वर्षाको भेलले वर्षेनी सयौं मेटि्रक टन माटो बगाएर तालमा ल्याउने गरेको छ। ती गाविसमा बृहत् योजनासहित भू-उपयोग नीति परिवर्तन गरि वैकल्पिक खेतीका रुपमा सुन्तला, कफी जस्ता खेती गर्नुपर्ने इन्जिनियर काफ्लेको धारणा छ। 

भूगोलविद् प्रा.डा.कृष्ण केसीले पनि फेवाताल बचाउन छुटै निकायका रुपमा प्राधिकरण बन्नुपर्नेमा जोड दिए। उपयुक्त नीति, निर्णय र कार्ययोजनासहित छुटै निकाय गठन गरे मात्र फेवातालको संरक्षण गर्न सकिने उनले बताए। ताल अतिक्रमण गरि दर्ता भएका सबै लालपूर्जा सन् १९७१ को हवाई नक्साअनुसारको जलसतहलाई आधार मानेर खारेज गर्न उनले छानबिन समितिलाई आग्रह गरे। 

'विस २०३१ र ०३९ मा दुईपटक फेवातालको बाँध भत्कियो,' केसीले भने, 'बाँध फुटेर पानी घटेको मौका पारी सबैले जमिन देखाउँदै आ-आफ्नो नाममा दर्ता गरेर ताल मिच्ने क्रम सुरु गरे। यस्तो चोरी दर्तालाई कुनै हालतमा मान्यता दिनु हुँदैन।'

विगतमा अदालतले पनि सोही हवाई नक्सालाई आधारमा मानेर तालको पक्षमा फैसला गरेको स्मरण गर्दै केसीले उक्त फैसलालाई प्रतिवेदनमा समेट्न सुझाब दिए। स्वभाविक रुपमा दर्ता भएका र मापदण्डभित्रका जग्गालाई भने उचित मुअब्जा दिनुपर्ने उनको राय छ।

फेवातालबारे विद्यावारिधी गरेका देवेन्द्र लामिछानेले ताल र यसको पानी जोगाउन नसके मानव जीवनकै अन्त्य हुने उल्लेख गरेका छन्। उनले आफ्नो अध्ययनका क्रममा थुप्रै व्यक्तिले खोलाको समेत लालपूर्जा लिएको भेटेको बताए। 

'खोलाले वर्षेनी बाटो बदल्ने र नयाँ ठाउँलाई तुरुन्तै मालपोतमा दर्ता गरिहाल्ने काम पहिलेदेखि हुँदै आएको हो' उनले भने,...यसले गर्दा अहिले कतै पनि खोलाको ठाउँ बाँकी छैन। नक्सामा सबैतिर जमिन छ, खोला कतै देखिंदैन।' 

अध्ययनकर्ता केदार पौडेलअनुसार विगत ४० वर्षको अवधिमा तालको ६० प्रतिशत क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ। उनले यही अवस्था रहे अबको ५० वर्षमा फेवाताल पुरै लोप हुने औंल्याए। फेवातालको ४ प्रतिशत क्षेत्र पोखरा उपमहानगरपालिकामा पर्छ भने बाँकी ९६ प्रतिशत वरपरका ६ गाविसमा पर्छ। फेवातालकै कारण पोखराका सयौं होटल, रेष्टुरेन्ट र अन्य पर्यटक केन्द्रीत व्यवसाय चलेका छन्। सरकारले ती निकायबाट कर असुल्दै आए पनि तालको संरक्षणमा भने एक पैसा लगानी गर्न सकेको छैन।

'फेवातालकै कारण वर्षेनी करिब ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ आम्दानी पोखराले लिने गर्छ' पौडेलले भने,...जिविस र नगरपालिकाले १० प्रतिशत करका रुपमा करिब ३२ लाख रुपैयाँ असुले पनि यसको सही उपयोग भएको छैन।'

उनले १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिने व्यवसायीलाई १ प्रतिशत फेवातालको संरक्षणमा छुट्यान आग्रह गरे। फेवातालकै पोखराले डलर भित्र्याए पनि यसको जलाधार क्षेत्रमा ६४ वटा सामुदायले सामुदायीक वन संरक्षण गरे पनि ती समुदायमा एक पैसा पुग्न नसकेको भन्दै उनले आलोचना गरे।

श्रोत: www.nagariknews.com