रामजी दाहाल
विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र विना प्रतिस्पर्धा पहुँचको भरमा ४५ वर्षदेखि सञ्चालित सातवटा होटल–लजलाई घुमाउरो बाटोबाट पुनः संचालन अनुमति दिन ९ भदौमा सरकारले वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री यदुवंश झाको संयोजकत्वमा अर्थ, पर्यटन र वातावरण मन्त्री सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको छ। यो कार्यदल एमाओवादी नेतृ हिसिला यमीको दबाब र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पहलमा गठन भएको हो।
प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीयवासीको अधिकार र पहुँच हुनुपर्ने बहस चलिरहेका बेला पहुँचवाला व्यवसायीको दबाबमा ती होटलको नवीकरण हुँदैछ। संरक्षणविद् डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठ निकुञ्जभित्रका होटललाई के गर्ने भन्ने निर्णय सिंहदरबारबाट होइन, स्थानीय तहबाट हुनुपर्ने बताउँछन्। निकुञ्ज प्रभावित चितवन र नवलपरासीका स्थानीय राजनीतिक दल, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति, उद्योग वाणिज्य संघलगायतले होटल राख्न दिएर वन्यजन्तुको बासस्थान खलबल्याएको भनी तत्काल हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
२५ साउन २०६६ मा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित उपसमिति र प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले पनि म्याद थपे दुर्लभ वन्यजन्तु मासिने र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति मेटिनेमा सचेत गराउँदै निकुञ्जभित्रका होटलको अनुमति असार २०६९ पछि नवीकरण गर्नु नहुने सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएका थिए। ती प्रतिवेदनलाई दराजमा थन्क्याएर नवीकरण सम्बन्धी कार्यदल गठन भएपछि स्थानीय सरोकारवालाहरू सशंकित भएका छन्।