एकीकृत नेकपा माओवादीका भेरी-कणर्ाली इन्चार्ज खड्गबहादुर विकको प्रसंग उठ्नासाथ माथिल्लो कणर्ाली जलविद्युत् आयोजनाका इन्जिनियरहरू हाँस्छन्। गत वर्ष माघ १० गते दैलेखको टुनिबगरमा आयोजित आमसभामा उनले भनेका रहेछन्, "सुरुङ यहाँ खन्दैछन्। पावर हाउस लखनउमा राख्दैछन्। पानी लैजान बहराइचमा नहर बन्दैछ।" लगत्तै सुर्खेत ओर्लेर पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिदिए, "चार दिनभित्र बन्द गराएर भारतीय कम्पनीलाई फिर्ता पठाउने छाँै।"
तर, अब भने आयोजनाका कर्मचारी त्यसरी हाँस्न सक्ने छैनन्। किनभने, त्यसबेला विक र क्षेत्रीयस्तरका केही नेताहरूले मात्रै माथिल्लो कणर्ाली निर्माण अनुमति पाएको जीएमआर नामक भारतीय कम्पनीविरुद्ध जेहाद छेडेका थिए, माओवादीको केन्द्रीय नेतृत्व यसबारे मौन थियो। अहिले भने एकीकृत माओवादीको केन्द्रीय नेतृत्व नै सो आयोजनाको निर्माण रोक्ने मनस्िथतिमा पुगेको छ। यसले आयोजनाको भविष्यमा कस्तो असर पार्छ भन्ने अहिल्यै भन्न नसकिने परयिोजनासम्बद्धहरू बताउँछन्।
उतिबेला द्वन्द्वकालदेखिकै प्रभावशाली नेताका यी अभिव्यक्तिपछि आयोजनास्थल वरपर हल्लीखल्ली मात्र मच्चिएन, जीएमआरका उच्च अधिकारीहरू दिल्लीबाट काठमाडाँै आएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सुरक्षाको मागसमेत गरे। लगत्तै कम्पनीका अधिकारीहरूले माओवादीका केही नेतालाई भेटेर पार्टीको आधिकारकि धारणा मागेका थिए। माओवादी उच्च नेतृत्वले स्थानीय समस्याका रूपमा चित्रित गर्दै आपmना कार्यकर्तालाई सम्झाउने वचन पनि दिएको थियो। तर, एकाएक माओवादीको जलस्रोत तथा ऊर्जा विभागले भदौ ५ गते माथिल्लो कणर्ालीलगायतका १४ परयिोजनाको निर्माणमा संसद्को स्वीकृति चाहिने नयाँ अडान सार्वजनिक गरेको छ, जतिबेला जीएमआर र सरकारबीच परयिोजना सञ्चालनबारे महत्त्वपूर्ण वार्ता चलिरहेको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट विद्युत् उत्पादनमा लगानी भित्र्याउने सरकारी नीतिप्रति माओवादीको विमति छैन। ०६४ साउन ३ गते तत्कालीन संसद्को प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिले 'बढी ऊर्जा दिने कम्पनीलाई परयिोजना निर्माणको ठेक्का दिन' सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। सो समितिमा माओवादीको पनि प्रतिनिधित्व थियो। त्यसबेला संसदीय समितिको निर्णयप्रति एकीकृत माओवादीले कुनै आपत्ति जनाएन। तर, अहिले माओवादी नेताहरूले संसदीय समितिमा नलगेरै जलस्रोत मन्त्रालयले सीधै मन्त्रिपरष्िाद्मा लगेको आरोप लगाएका छन्।
पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार रहुन्जेल पनि माओवादीले ठूला विद्युत् आयोजनाप्रति कुनै अवरोध गरेन, बरु सहयोग नै गर्यो। माओवादी सरकारका अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आर्थिक वृद्धिदरलाई 'भ्यागुतो उप|mाइ'को गति दिन १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने रणनीति नै प्रस्तुत गरे। लगत्तै, नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने रणनीति अघि सार्यो। रणनीति घोषणामा प्रतिस्पर्धा भए पनि लगानीकर्ता निम्त्याउनेबारे भने दुवै सरकारले प्रस्ट नीति ल्याउन सकेनन्। सरकारबाट बाहिरएिलगत्तै एकीकृत माओवादी भारतीय कम्पनीहरूले ठेक्का लिएका आयोजनाहरूप्रति असहिष्णु मात्र भएन, त्यसलाई 'राष्ट्रघात'को संज्ञा दिँदै राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडेर आन्दोलनको नारा बनाएको थियो।
सरकारले नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कणर्ाली, ४ सय २ मेगावाटको अरुण तेस्रो र छ सय मेगावाटको बूढीगण्डकीको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराएको थियो। प्रस्ताव मूल्यांकन गर्न पूर्व अर्थसचिव भानुप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले जीएमआरले माथिल्लो कणर्ालीबाट सर्वाधिक निःशुल्क ऊर्जा र निःशुल्क सेयर दिने प्रस्ताव गरेको र आर्थिक तथा प्राविधिक रूपले पनि सो कम्पनी सक्षम रहेको भन्दै सिफारसि गरेको थियो। सो कार्यदलको सिफारसि र प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिको समेत सहमतिमा सरकारले ०६४ पुस १५ गते माथिल्लो कणर्ालीको ठेक्का जीएमआरलाई र अरुण तेस्रोको ठेक्का सतलज जलविद्युत् निगमलाई दिने निर्णय गरेको थियो। यी दुवै भारतीय कम्पनी हुन्।
नेपाल सरकारलाई १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा र सित्तँैमा २७ प्रतिशत सेयर दिएर माथिल्लो कणर्ाली आयोजनाका लागि जीएमआर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको हो। साढे दुई वर्षअघि मन्त्रिपरष्िाद् बैठकले प्रतिस्पर्धामार्फत सबैभन्दा बढी लाभ दिने कम्पनीलाई तीन सय मेगावाटको माथिल्लो कणर्ाली आयोजना निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। तर, विस्तृत सर्वेक्षण अध्ययनका क्रममा नौ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने टुंगो लागेको हो। निर्माण पूरा हुँदा यस देशको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना हुनेछ।
जीएमआरलाई ०६५ भदौ ९ गते विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिइएको थियो। त्यसमा साढे दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण अध्ययन पूरा गरी विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त दिनुपर्ने उल्लेख छ। आयोजनामा अध्ययन गर्दा भएको लगानी आठ करोड रुपियाँ तथा एकमुष्ठ दस्तुर तीन करोड रुपियाँ जीएमआरले बुझाइसकेको छ। १५ वर्षअघि डीपीआर बनेर पनि अलपत्र रहेको आयोजना अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट निर्माण गर्न लाग्दासमेत विरोध हुनु दुःखद रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता अनुपकुमार उपाध्याय बताउँछन्। प|mान्सेली कम्पनीले सुरु गरेर पनि काम छाडेको थियो। "चीनलाई रोक्ने, भारतलाई छेक्ने वा अमेरकिालाई भगाउने भनेर आयोजनाको बोलपत्र आह्वान गरएिको होइन," उनी भन्छन्, "संसारभरका प्रवर्द्धकबीच खुला प्रतिस्पर्धा गराइएको हो।"
विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि भारतीय कम्पनीले परयिोजना निर्माण गरी ३० वर्ष सञ्चालन गर्न पाउने छ। प्रवर्द्धकले साढे चार वर्षमा आयोजना निर्माण गर्ने र साढे २५ वर्ष सञ्चालन गरेर चालू हालतमा आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।
तर, अब भने आयोजनाका कर्मचारी त्यसरी हाँस्न सक्ने छैनन्। किनभने, त्यसबेला विक र क्षेत्रीयस्तरका केही नेताहरूले मात्रै माथिल्लो कणर्ाली निर्माण अनुमति पाएको जीएमआर नामक भारतीय कम्पनीविरुद्ध जेहाद छेडेका थिए, माओवादीको केन्द्रीय नेतृत्व यसबारे मौन थियो। अहिले भने एकीकृत माओवादीको केन्द्रीय नेतृत्व नै सो आयोजनाको निर्माण रोक्ने मनस्िथतिमा पुगेको छ। यसले आयोजनाको भविष्यमा कस्तो असर पार्छ भन्ने अहिल्यै भन्न नसकिने परयिोजनासम्बद्धहरू बताउँछन्।
उतिबेला द्वन्द्वकालदेखिकै प्रभावशाली नेताका यी अभिव्यक्तिपछि आयोजनास्थल वरपर हल्लीखल्ली मात्र मच्चिएन, जीएमआरका उच्च अधिकारीहरू दिल्लीबाट काठमाडाँै आएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सुरक्षाको मागसमेत गरे। लगत्तै कम्पनीका अधिकारीहरूले माओवादीका केही नेतालाई भेटेर पार्टीको आधिकारकि धारणा मागेका थिए। माओवादी उच्च नेतृत्वले स्थानीय समस्याका रूपमा चित्रित गर्दै आपmना कार्यकर्तालाई सम्झाउने वचन पनि दिएको थियो। तर, एकाएक माओवादीको जलस्रोत तथा ऊर्जा विभागले भदौ ५ गते माथिल्लो कणर्ालीलगायतका १४ परयिोजनाको निर्माणमा संसद्को स्वीकृति चाहिने नयाँ अडान सार्वजनिक गरेको छ, जतिबेला जीएमआर र सरकारबीच परयिोजना सञ्चालनबारे महत्त्वपूर्ण वार्ता चलिरहेको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट विद्युत् उत्पादनमा लगानी भित्र्याउने सरकारी नीतिप्रति माओवादीको विमति छैन। ०६४ साउन ३ गते तत्कालीन संसद्को प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिले 'बढी ऊर्जा दिने कम्पनीलाई परयिोजना निर्माणको ठेक्का दिन' सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। सो समितिमा माओवादीको पनि प्रतिनिधित्व थियो। त्यसबेला संसदीय समितिको निर्णयप्रति एकीकृत माओवादीले कुनै आपत्ति जनाएन। तर, अहिले माओवादी नेताहरूले संसदीय समितिमा नलगेरै जलस्रोत मन्त्रालयले सीधै मन्त्रिपरष्िाद्मा लगेको आरोप लगाएका छन्।
पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार रहुन्जेल पनि माओवादीले ठूला विद्युत् आयोजनाप्रति कुनै अवरोध गरेन, बरु सहयोग नै गर्यो। माओवादी सरकारका अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आर्थिक वृद्धिदरलाई 'भ्यागुतो उप|mाइ'को गति दिन १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने रणनीति नै प्रस्तुत गरे। लगत्तै, नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने रणनीति अघि सार्यो। रणनीति घोषणामा प्रतिस्पर्धा भए पनि लगानीकर्ता निम्त्याउनेबारे भने दुवै सरकारले प्रस्ट नीति ल्याउन सकेनन्। सरकारबाट बाहिरएिलगत्तै एकीकृत माओवादी भारतीय कम्पनीहरूले ठेक्का लिएका आयोजनाहरूप्रति असहिष्णु मात्र भएन, त्यसलाई 'राष्ट्रघात'को संज्ञा दिँदै राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडेर आन्दोलनको नारा बनाएको थियो।
सरकारले नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कणर्ाली, ४ सय २ मेगावाटको अरुण तेस्रो र छ सय मेगावाटको बूढीगण्डकीको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराएको थियो। प्रस्ताव मूल्यांकन गर्न पूर्व अर्थसचिव भानुप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले जीएमआरले माथिल्लो कणर्ालीबाट सर्वाधिक निःशुल्क ऊर्जा र निःशुल्क सेयर दिने प्रस्ताव गरेको र आर्थिक तथा प्राविधिक रूपले पनि सो कम्पनी सक्षम रहेको भन्दै सिफारसि गरेको थियो। सो कार्यदलको सिफारसि र प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिको समेत सहमतिमा सरकारले ०६४ पुस १५ गते माथिल्लो कणर्ालीको ठेक्का जीएमआरलाई र अरुण तेस्रोको ठेक्का सतलज जलविद्युत् निगमलाई दिने निर्णय गरेको थियो। यी दुवै भारतीय कम्पनी हुन्।
नेपाल सरकारलाई १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा र सित्तँैमा २७ प्रतिशत सेयर दिएर माथिल्लो कणर्ाली आयोजनाका लागि जीएमआर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको हो। साढे दुई वर्षअघि मन्त्रिपरष्िाद् बैठकले प्रतिस्पर्धामार्फत सबैभन्दा बढी लाभ दिने कम्पनीलाई तीन सय मेगावाटको माथिल्लो कणर्ाली आयोजना निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। तर, विस्तृत सर्वेक्षण अध्ययनका क्रममा नौ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने टुंगो लागेको हो। निर्माण पूरा हुँदा यस देशको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना हुनेछ।
जीएमआरलाई ०६५ भदौ ९ गते विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिइएको थियो। त्यसमा साढे दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण अध्ययन पूरा गरी विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त दिनुपर्ने उल्लेख छ। आयोजनामा अध्ययन गर्दा भएको लगानी आठ करोड रुपियाँ तथा एकमुष्ठ दस्तुर तीन करोड रुपियाँ जीएमआरले बुझाइसकेको छ। १५ वर्षअघि डीपीआर बनेर पनि अलपत्र रहेको आयोजना अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट निर्माण गर्न लाग्दासमेत विरोध हुनु दुःखद रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता अनुपकुमार उपाध्याय बताउँछन्। प|mान्सेली कम्पनीले सुरु गरेर पनि काम छाडेको थियो। "चीनलाई रोक्ने, भारतलाई छेक्ने वा अमेरकिालाई भगाउने भनेर आयोजनाको बोलपत्र आह्वान गरएिको होइन," उनी भन्छन्, "संसारभरका प्रवर्द्धकबीच खुला प्रतिस्पर्धा गराइएको हो।"
विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि भारतीय कम्पनीले परयिोजना निर्माण गरी ३० वर्ष सञ्चालन गर्न पाउने छ। प्रवर्द्धकले साढे चार वर्षमा आयोजना निर्माण गर्ने र साढे २५ वर्ष सञ्चालन गरेर चालू हालतमा आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।
No comments:
Post a Comment