आर्थिक क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर

Kathmandu,Nepal 

प्रकृतिलाई मात्र नभएर आर्थिक क्षेत्रलाई समेत तहसनहस पार्न सक्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य आधार प्राकृतिक स्रोतमाथि जलवायु परिवर्तनको असर  पर्न थालेपछि आर्थिक क्षेत्रमा समेत त्यसको परिणाम देखिन थालेको छ । जलवायु परिवर्तनको असर पर्यटन उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, जलविद्युत् आदि  महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा प्ार्ने भएकाले पनि सम्बन्धित व्यवसायमा आश्रति सबैको रोजगारीमाथि प्रश्नचिह्न खडा हुँदै गएको छ ।

हालसम्म कुनै पनि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रले जलवायु परिवर्तनका कारण आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने नोक्सानीका बारेमा यथेष्ट अध्ययन-अनुसन्धान  गरिनसकेकाले यसबाट यति नै आर्थिक हानि हुन्छ भन्न कठिन छ, तर हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देश जहाँ सम्पूर्ण क्षेत्र प्राकृतिक स्रोतमाथि नै आश्रति छ,  त्यस्तो ठाउँमा हुने आर्थिक नोक्सानी बढी नै हुने पक्का छ ।

अहिलेकै अनुपातमा पृथ्वीमा तापक्रम वृद्धि हुँदै जाने हो भने सन् २०३० देखि नदीमा पानीको बहाव १ सय ७० प्रतिशतले बढ्नेछ । विभिन्न अध्ययन- अनुसन्धानले पनि बदलिँदो मौसमसँगै हिमतालहरू विस्फोट र विलय भएर जाने निष्कर्ष निकालेका छन् । हालै नेपाल सरकारले २० वर्षमा २० हजार  मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने योजना अगाडि सारेको छ, तर जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई मध्यनजर गरेर योजना निर्माण नगर्ने हो भने  जलविद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा गरिएको लगानी पनि खेर जान सक्ने देखिन्छ ।

जलवायु परिवर्तनकै कारण नेपालका ६ हजार नदीनालाबाट ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने सपना पनि सपनामै सीमित हुने निश्चित छ ।  नेपालले जलविद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्न विश्व समुदायसँग गरेको हारगुहार पनि मानवनिर्मित जलवायु परिवर्तनको समस्याले प्रभावित हुन  सक्ने अवस्था आउनेछ, जसका कारण खर्बौंको लगानी नेपाल भित्रनबाट रोकिने मात्र होइन, हजारौं नेपालीको रोजगारी पनि खोसिनेछ ।

पानीको बलियो स्रोतका रूपमा रहेका हिमताल, नदीनाला सुख्खा भुभागमा परिवर्तन हुँदा ऊर्जा संकटको समस्या पनि गहन बहसका रूपमा अगाडि  आउने निश्चित छ, जसको प्रत्यक्ष असर औद्योगिक क्षेत्र कलकारखाना एवं उद्योगधन्दाको उत्पादनमा र्‍हास आउँदा औद्योगिक प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने मात्र  होइन, महँगो मूल्यमा विदेशी बहुराष्ट्र कम्पनीबाट खाद्यान्न आयात गर्दा नेपालको आर्थिक धरातल नाजुक पनि बन्ने पक्का छ ।

हिमाली क्षेत्रको जलवायु परिवर्तका कारण स्थानीयवासीहरू आफ्नो रोजगारी र व्यवसाय बन्द गरेर बसाइँसराइ सर्न थालिसकेका छन् । हिमाली जिल्लामा  होटलहरू सञ्चालन गर्ने व्यवसायी पनि जलवायु परिवर्तनको असरका कारण अन्यौलग्रस्त अवस्थामा पुगेका छन् । आफूले गरेको लाखौंको लगानी  अलपत्र हुँदा एकातर्फ आर्थिक नोक्सानीको जोखिम बढ्दै गएको छ भने अर्कातर्फ रोजगारीबाट पलायन हुनुको पीडा पनि दुःखदायी छ ।

बढ्दो औद्योगिक ह्रास, ऊर्जा संकट एवं पर्यटन उद्योग तहसनहस हुन थाले पछि बेरोजगारी समस्या पनि विकराल बन्दै गएको छ । एक तथ्यांकअनुसार  जलवायु परिवर्तनको असर यही गतिमा बढ्दै जाने हो भने ५० वर्षपछि नेपालमा बेरोजगारी समस्या मुख्य टाउको दुखाइ बन्नेछ । नेपाली अर्थतन्त्रको  ४० प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको कृषिक्षेत्र पनि यसबाट प्रभावित बन्दै गएको छ । कृषि उत्पादनमा आएको ह्रासका कारण खाद्यानको अभाव मात्र भएको छैन्ा,  हजारौंको रोजगारी पनि गुमेको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण जडिबुटीको आनुवंशिक स्रोत जैविक विविधता पनि नष्ट हुँदै गएका छन् औद्योगिक कच्चापदार्थका रूपमा रहेका स्रोतको  कमीसँगै औद्योगिक क्षेत्रहरूको भविष्य र खर्बौको लगानि अलपत्र बन्दै गएको छ । खाद्यान्यमा आएको कमी, औद्योगिक क्षमतामा आएको र्‍हास, पर्यटनक्षे त्रमा मौसम परिवर्तका कारण परेको प्रभाव आदिलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न पहल नगर्ने हो भने जलवायु परिवर्तनसँगै आर्थिक क्रान्ति गर्ने सपना र  आर्थिक वृद्धिदर पनि न्यून हुने देखिन्छ ।

सरकारको दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य पनि जलवायु परिवर्तकै कारण लिखतमै सीमित हुनेछ । नेपालले क्योटो सन्धिमा हस्ताक्षर गरेअनुरूप स्वच्छ विकास समन्वयअन्तर्गत स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगबाट केही आर्थिक लाभ हासिल गर्दै आएको छ । एक अध्ययनअनुसार नेपालले बायोग्यासलाई प्रोत्साहन गरे मात्र वर्षको ४५ लाख डलरसम्म कमाउन सक्छ ।

नेपालले प्रतिटन कार्बन उत्सर्जन बराबर १० दशमलव २५ अमेरिकी डलरका दरले रकम प्राप्त गर्न सक्छ । नेपालले वनक्षेत्रबाट कार्बन कटौटी गरेबापत  लाखौं रुपैयाँ कमाउने सम्भावना पनि प्रबल छ । कार्बन कटौती गरेबापत नेपालले केही आर्थिक लाभ हासिल गरेको भए पनि बढ्दो जलवायु परिवर्तनस ँगै कृषि, पर्यटन, औद्योगिक क्षेत्र, वन आदिमा नकारात्मक असर परेकाले त्यसको दुई गुना बढी आथिक नोक्सानी बेहोर्नुपर्नेछ ।

नेपाल सरकारले विश्व समुदायसँग मानवनिर्मित जलवायु परिवर्तन कम गर्न कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्ने दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याउन प्रस्ताव गर्नुु  आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनको असर वातावरण क्षेत्रमा मात्र पर्दैन, यसको असर आर्थिक क्षेत्रमै पर्ने कुरालाई पनि सबैले मनन गर्नुपर्छ, अन्यथा  बदलिँदो मौसमसँगै नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी बन्ने मात्र होइन, नेपालले बेरोजगारी एवं खाद्यान्नको अभाव जस्ता आर्थिक समस्या भोग्नुपर्ने निश्चित  छ ।

Source: गोपाल मरासिनी ; www.ekantipur.com