साझेदारी वन पदाधिकारीकै खाने भाँडो

मुकेश पोखरेल, नवलपरासी

नवलपरासी, बंजरियाको बुद्धशान्ति साझ्ेदारी वन व्यवस्थापन समूहका पदाधिकारी उपभोक्तालाई बिक्रीवितरण गरिनुपर्ने सहुलियत मूल्यका काठ-दाउरा आफैं किनेर बजारमा महँगोमा बेच्ने धन्दामा लागेका छन्। उपभोक्ताले दिएको सूचनाका आधारमा १२ वैशाखमा जिल्लाको रामग्राम नगरपालिका-१ स्थित भगवती स-मिलबाट बरामद १०९ क्यूफिट काठले यही कुरा पुष्टि गर्दछ।

 आफ्नै नाममा काठ किनेर समूहका अध्यक्ष मनिराम यादवले बनाएको छुट पुर्जी। 

आफ्नै नाममा काठ किनेर समूहका अध्यक्ष मनिराम यादवले बनाएको छुट पुर्जी। 

सुक्रौली लैजाने भनिएको सो काठ ७ चैत २०६८ मा आफैं किनेका समूहका कार्यवाहक संयोजक मनिराम यादवले त्यसको छूट पुर्जी (अनुमतिपत्र) मा आफैं हस्ताक्षर गरेका छन्। स-मिलबाट बरामद काठ यादवले बेचेको पुष्टि भएपछि उनले यो सबै काम सहायक वन अधिकृत सुरेश गुप्ताको सल्लाहमा गरेको हिमाल लाई बताए। “म घरमा पूजामा व्यस्त थिएँ। सुरेश सरले फोन गरेर ५-६ वटा छूट पुर्जीमा हस्ताक्षर गरिदिनुस् भन्नुभयो, समूहका सचिव जुगुत कुर्मी पुर्जी लिएर आए, मैले हस्ताक्षर गरिदिएँ। काठ कहाँ गयो, के भयो मलाई थाहा छैन”, उनले भने।

संयोजकले धन्दामा जोडिएको आरोप लगाएका सहायक वन अधिकृत गुप्ता नै अनुसन्धानका लागि जिल्ला वन कार्यालयबाट खटाइएका छन् र उनी आफैं वन समूहका पदाधिकारीले गल्ती गरेको भन्दै पत्रकारहरूलाई प्रतिक्रिया पनि दिइरहेका छन्। साझेदारी वन समूहका पदाधिकारीहरूले यसअघि पनि वन कर्मचारीको सहयोग र आडमा नियम विपरीत काम गर्दै आएका हुन्। गुईंठा र पराल बालेर इन्धनको जोहो गरिरहेका उपभोक्ताले ईंट्टाभट्टा र स-मिललाई दाउरा-काठ बेच्ने गरेको फेला पारेर कारबाही गर्न थालेपछि मात्रै वन कार्यालय छानबिन गर्न बाध्य भएको हो।

वन कर्मचारीहरू आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न पनि कहिलेकाहीं कारबाहीको नाटक गर्छन्। अध्यक्ष यादवलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्नेसम्म भनेका सहायक वन अधिकृत गुप्ताले १४ वैशाखमा आफैं वन कार्यालय आएका उनलाई अब जे भए पनि केस मिलाऊँ भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए। सोही दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयको दबाबमा आरधना (सृष्टि) भट्टले लगेका ७६ थान पोथ्रा र पोल साइजका काठ बरामद गर्न बाध्य जिल्ला वन कार्यालय यसअघि १२ चैतमा रेञ्जर रामशरण गायकको उपस्थितिमा समूहका सचिव कुर्मी आफैं बंजरिया रेञ्जपोष्टमा आएर छूट पुर्जी विना भट्टलाई काठ दिलाउँदा कसैले रोकेको थिएन। सहायक स्तरका एक कर्मचारी भन्छन्, “हाकीम साब नै भएपछि बोल्न मिलेन। उहाँले यत्तिकै छाडिदिनुभयो। हामी केही होला भनेर चूप लाग्यौं।” त्यस्तै, १८ वैशाखमा बंजरिया रेञ्जपोष्ट भवनमै रहेको साझेदारी वन समूहको कार्यालयमा छापा मारेर कागजपत्र बरामद गरेको वनले दाबी गरे पनि समूहका कागजपत्र कार्यालयमा नभई पदाधिकारीहरूका घरघरमा थिए। १४ वैशाखमा सदरमुकाम परासीस्थित सचिव कुर्मीको घर पुग्दा यो संवाददातालाई उनले समूहको निर्णय पुस्तिका र वन कार्यालयसँगका चिठीपत्र देखाएका थिए।

बुद्धशान्ति साझेदारी वन व्यवस्थापन समूहको नियमअनुसार एकजना उपभोक्ताले सो वनबाट ३० क्यूफिटसम्म काठ पाउँछ, त्यो पनि समूहमा निवेदन दिएपछि अनुगमन समितिले उचित ठानेमा। यसरी समूहका उपभोक्तालाई दिएर बच्ने काठ वा अन्य वनपैदावार मात्रै पदाधिकारी र बाहिरका उपभोक्ताले लैजान सक्छन्। तर, २३ फागुन २०६८ मा जिल्ला वन कार्यालयले समूहलाई बिक्रीवितरण गर्न अनुमति दिएको ४०० क्यूफिट काठमध्ये ३०० क्यूफिट संयोजक यादव, सचिव कुर्मी, परासीका सुरेश भट्ट लगायत पदाधिकारी र उनीहरूका नजीकका ६ जनाले लिएका थिए।

साझ्ेदारी वन क्षेत्रभित्र अग्निरेखा बनाउँदा काटिएका रूखको हिसाबकिताब समूह र वन कार्यालय दुवैसँग छैन। ती सालका पोथ्रा र पोल हचुवाका भरमा समूह बाहिरका मानिसलाई बेचिएको छ। साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष रामग्राम-५, परासीकी आरधना भट्टले मूल्य समेत कायम नगरी रु.५ हजारमा ७६ थान पोल उठाएकी थिइन्। अग्निरेखा बनाउँदा समूहले स्थानीय सूर्य युवा क्लबलाई काट्न लगाएको सालका पोथ्रा र पोल साइजका १७ क्वीन्टल काठ क्लबका अध्यक्ष कमल बरालले विनोद शाह ईंट्टा भट्टामा बेचेको सचिव कुर्मीको भनाइ छ।

यसरी समूहका पदाधिकारी र तिनका निकटस्थ नै मनोमानी ढंगले बाहिर काठ बेचिरहेका छन् भने समूहमा काठदाउराको माग गर्दै उपभोक्ताले दिएका २५० भन्दा बढी निवेदन त्यसै थन्किरहेका छन्। बंजरिया-९ धरमपुरका अशोक अग्रहरीले दाउराका लागि काठ माग गरेर ६ महिनाअघि दिएको निवेदन त्यत्तिकै छ। स्थानीय ज्ञानज्योति निमाविका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष नमकान्त पाठक विद्यालय भवनका लागि काठ उपलब्ध गराइदिन माग गर्दा सुनुवाई नभएको गुनासो गर्छन्।

अरू त अरू आगलागी पीडित उपभोक्ताले घर बनाउने काठसम्म पाएका छैनन्। ६ वैशाखको आगलागीबाट पीडित अमरोट-१, रक्सहवाका अगोधिया गडोरियालगायत आठ घरधुरी परिवार पालमा बसेको छ। काठको लागि उनीहरूले दिएको निवेदन जिल्ला वनले बंजरिया रेञ्जपोष्टकै एउटा कोठामा राखिएको साझ्ेदारी समूहको कार्यालयमा पठाइदिएको थियो। त्यसयता समूहका कुनै पदाधिकारी र सदस्य कार्यालयमा नआएकाले निवेदन रेञ्जपोष्टका वनरक्षकसँगै छ। १४ वैशाखमा भेट्दा वनरक्षक हकिम हजामले समूहको कार्यालय नखुलेको १५ दिनभन्दा बढी भइसकेको बताए। “महीनामा दुई-तीन पटक मात्रै खुल्छ। त्यहाँ समूहका रसीद, छाप र कागजपत्र केही हुँदैनन्”, उनी भन्छन्, “छूट पुर्जी पनि घर-घरमै या चोक-चोकमै बनाउँछन् कि के हो, काठ लिन आउँदा लिएरै आएका हुन्छन्।”वन पैदावारबाट वञ्चित तराईको दक्षिणी भेगका जनताको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले २०५८ सालदेखि सरकारको नियन्त्रणमा रहेको चक्ला वनमा साझ्ेदारी वन व्यवस्थापनको अवधारणा लागू गरिएको हो। सीमा क्षेत्रसम्मका बासिन्दालाई वन पैदावार उपलब्ध गराउने लक्ष्यअनुसार सरकारले महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा, रौतहट, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु र कैलालीमा साझेदारी वन कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको छ। नौ गाविस र एक नगरपालिकाका करीब ६० हजार उपभोक्ता समेट्ने बुद्धशान्ति साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका सदस्य चेतबहादुर गहते पदाधिकारी आफैं पाएँ त खाएँ भने झै गरी लागेकाले साझेदारी वनको उद्देश्य सफल हुनेमा शङ्का व्यक्त गर्छन्। वन पैदावारको वितरण र उपभोगका विषयमा पदाधिकारी र सदस्यहरूबीच हुने विवादका कारण २१ सदस्यीय मूल समितिको बैठकमा सात-आठ जना मात्रै उपस्थित भएर कोरम नै नपुग्ने गरेको छ। तर, उपस्थित नहुनेलाई पनि हाजिरीपुस्तिका घरघरमा पुर्‍याएर सही गराइने चलन भएको गहते बताउँछन्।

साझेदारी वन व्यवस्थापनको नियमअनुसार वनबाट प्राप्त वन पैदावारमध्ये ५० प्रतिशत वन कार्यालयले राख्छ भने बाँकी ५० प्रतिशत साझेदारी वन उपभोक्ता समूहमार्फत उपभोक्ताले पाउँछन्। तर, उपभोक्तामा हस्तान्तरण भएको एक वर्ष नपुग्दै नवलपरासीको यो साझेदारी वनमा समूहका पदाधिकारीले मनोमानी ढङ्गले काम गरेको सहायक वन अधिकृत गुप्ता बताउँछन्। उनी भन्छन्, “नियम र कानूनमा चल्नुपर्ने उनीहरू सबै आफ्नै हो भनेर अगाडि बढेकाले समस्या आएको हो।” नवलपरासी सुनवल क्षेत्रको यो वन साझेदारी वन उपभोक्ता समूहमा हस्तान्तरण भएपछि उपभोक्ताहरू पनि संरक्षणमा निष्त्रि्कय भएका छन्। वनमा चोरी, आगलागी बढेको छ। ज्ञानज्योति निमावि व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष पाठक भन्छन्, “पहिलेपहिले वनमा आगलागी हुँदा रातारात निभाउन जाने वन नजीकका बासिन्दा अहिले जाँदैनन्। उपभोगमा सबैको हिस्सेदारी भए मात्र संरक्षणमा पनि सबैको जिम्मेवारी हुने हो।”

साझेदारी वन व्यवस्थापनका लागि आउने बजेट पनि विवादको कारण बनेको छ। बजेट साझ्ेदारी समूहको मूल समितिको खाताबाट चलाउनुपर्ने पदाधिकारीहरूको माग छ भने वन कार्यालय समूहका पदाधिकारी र उपभोक्ताले वन व्यवस्थापन गर्र्न नसक्ने र उनीहरूसँग प्राविधिक जनशक्ति पनि नभएकाले सीधै समूहमा जानुहुँदैन भनिरहेको छ। यस वर्ष बुद्धशान्ति साझेदारी वन व्यवस्थापनका लागि सरकारले रु.२५ लाख छुट्याएको छ। तर, समितिका कावा अध्यक्ष मनिराम यादव उक्त बजेटमा समूहको हिस्सेदारी नहुने र वनले समूहसँग सल्लाह नगरी आफूखुशी बजेट खर्च गर्ने हो भने नमान्ने बताउँछन्।

श्रोत: www.himalkhabar.com