सात सय पचास मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती आयोजना नेपालकै आन्तरीक खपतका लागि निर्माण गरिने गरी एउटा चिनियाँ कम्पनीसंग सरकारले बुधबार सहमति गरेको छ।
आयोजनाका लागि लाग्ने सवा खर्ब रुपियाँ मध्ये तीन चौथाई उक्त कम्पनीले लगानी गर्ने छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका लागि छुट्ट्याइएको बाँकी एक चौथाईका लागि चाहिने पैसाको जोहो समेत उसैले गरिदिने नेपाली अधिकारीहरुले बताएका छन्।
अपरिहार्य
खुरुखुरु प्रक्रिया अघि बढे सात वर्षभित्र बनिसक्ने ठानिएको उक्त आयोजना आगामी वर्षहरुमा लोड शेडिंग हटाउन अपरिहार्य भएको अधिकारीहरुको भनाई छ।
विगतमा एउटा अष्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकले सहमति गरेको १६ वर्षसम्मपनि आयोजना बनाउन नसकेपछि ६ महिना अगाडि पश्चिम सेतीको लाइसेन्स खोसेर सरकार आफैंले लिएको थियो।
त्यसपछि विश्वकै सबभन्दा ठूलो जलविद्युत कम्पनी भनिएको थ्री गोर्जेजसंग महिनौंसम्मको पत्राचार र कुराकानीपछि बुधबार काठमाण्डौंमा प्रारम्भिक सहमति भएको हो।
“सार्वजनिक निजी साझेदारीको आधारमा नेपालको आन्तरीक खपतको लागि विकास गर्ने गरी सम्झौता भएको छ,” पश्चिम सेतीबारे कुराकानी गर्न गठित टोलीका नेता तथा उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन कार्कीले बताए।