Paid to be green in Nepal

Birganj, Nepal 

Eleven years ago, when 74 tons of a contraband gas used in refrigeration and air-conditioning were seized by customs at the Indo-Nepal border here, it was hailed internationally as a major victory in the campaign against smuggling of chemicals that destroy the Earth's protective ozone layer.

But no one thought of what to do with the nearly 900 cylinders of gas, and they have remained in a dusty and stuffy warehouse in Birganj since 2001. Now, after years of negotiations, the last of the chemicals will be shipped to the United States for destruction, and the entire process will be funded by carbon credits earned in removing a potent greenhouse gas.

Called CFC-12, the gas is not just banned by the Montreal Protocol because it is harmful to the ozone layer, it is also 10,900 times more powerful than carbon dioxide as a greenhouse gas. Nepal is a signatory to the Montreal Protocol and, as a developing country, was allowed to use some of the CFC until the complete ban went into force in 2010.

But there was still eight tons of the chemicals left, and Nepal's Bureau of Standards and Metrology, the California-based EOS Climate and the United Nations Environment Programme (UNEP) have joined forces to use the international carbon trading market to pay for the destruction.

Zero Poaching Year commemorated

The year 2011 was a landmark year for conservation in Nepal as not a single rhino was killed in the country across the year.

To mark this achievement the Government of Nepal, WWF and various conservation organizations celebrated Zero Poaching Year amidst a special program organized on 7 January 2012 at Chitwan National Park in Nepal’s Terai Arc Landscape. The program was organized to felicitate the key institutions whose unrelenting efforts in conservation helped bring about this success. 

“This success is attributed to the coordination among the Government of Nepal, conservation partners, local communities and most importantly security forces,” said Krishna Acharya, Director General of the Department of National Parks and Wildlife Conservation (DNPWC). 

"To combat poaching more effectively a separate body has been formed under DNPWC to deal specifically with wildlife and security inside the parks has been stepped up with the number of range posts gone up from 7 to 51," Acharya added. 

Green light to West Seti

A meeting of the Parliamentary Committee on Natural Resources on Sunday approved the West Seti hydro project and gave it the green light.

Investigations carried out by the committee found that the MoU was signed without informing the Finance Ministry and that the Energy Ministry had hurriedly pushed through the deal with CTGC without a proper bidding process. Furthermore, the Nepal Investment Board (NIB) was excluded from the entire operation.

After these findings were made public, the committee instructed the Energy Ministry to make amendments in the Memorandum of Understanding (MoU) signed with China Three Gorges Corporation (CTGC) before moving ahead with the project.  The government has also been given 13-point recommendation to fix  procedural errors.

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनको सबै तयारी गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

पर्वतीय मुलुकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको क्रममा नेपालका तर्फबाट प्रस्तुत गरिने एजेन्डाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन्।

आज प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा जलवायु परिवर्तन परिषद्को बैठकको अध्यक्षता गर्दै उहाँले आगामी अप्रिल ५ र ६ मा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पर्वतीय मुलुकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा आठौँ बैठकबाट पारित गरेको विषयहरुको समेत समीक्षा भएको वातावरणमन्त्री हेमराज तातेडले जानकारी दिए।

यसैगरी कोपनहेगनमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी १७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित योजनाहरुको कार्यान्वयन के कति भयो भन्ने बारेमा पनि आजको बैठकमा छलफल भएको थियो।

अति कम विकसित देशहरुको तर्फबाट नेपालले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा अध्यक्षता लिने बेला आएकोले त्यसका लागि कसरी तयारी गर्ने भन्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको मन्त्री तातेडले जानकारी दिए।

बंगलादेशले पनि अध्यक्षताका लागि दाबी गरिरहेको सर्न्दभमा नेपालले कसरी आफनो धारणा सबल रुपमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सर्न्दभमा पनि गतिलो दबाब पेश गर्ने भन्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो।

नेपालमा औसत वर्षा १३ मिलिमिटर बढ्दो, वर्षातका दिन घट्दो

मनोज अधिकारी

पोखरा, नेपाल 

जलवायु परिवर्तका कारण नेपालमा वर्षेनी औसत वर्षाको मात्रा बढ्दो र वर्षात्का दिनहरु घट्दो क्रममा रहेको विज्ञहरुले बताएका छन्। मौसममा आएको अनेपेक्षित परिवर्तका कारण यसले खण्बृष्टि र अतिबृष्टिको खतरा समेत बढाएको विज्ञहरुले औंल्याएका छन्।  

पृथ्वीको भूमध्यरेखीय क्षेत्रको तुलनामा ध्रुवीय क्षेत्रमा तापक्रम छिटो गतिमा बढ्नुका साथै औसत वर्षा पनि बढ्दै गईरहेको छ। यसले हिउँ तथा हिमनदीहरुको पल्लने दर बढाउनुका साथै समुद्री सहत समेत बढाउँदै लगेको छ। तापक्रमको बृद्विले पृथ्वीको ध्रुवीय क्षेत्रको हिउँको विशाल भण्डार पग्लिंदै गएको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएका छन्। यस्तो अवस्थाले हिमाली क्षेत्रका हिउँ तथा हिमनदीहरुको पग्लिने क्रम तिब्र बनाउँदै लगेको हो छ।

विश्व पानी तथा मौसम दिवसका अवसरमा पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा विज्ञहरुले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा समेत मनसुनी वर्षा छिटो सुरु भई ढिलो अन्त्य हुने गरेको बताए। उनीहरुले यस्तो अवस्थाले तराई र पहाड मात्र नभई हिमाली क्षेत्रमा समेत असर पारिरहेको बताएका छन्। संसारभर बिहीबार अन्तराष्ट्रिय पानी दिवस मनाईया भने शुक्रबार विश्व मौसम दिवस मनाईदैछ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक केशवप्रसाद शर्माले नेपालमा औसत १३ मिलिमिटरका दरले वर्षा बढ्दै गईरहेको जानकारी दिए। मौसमीतथ्याङ्कअनुसार नेपालमा प्रतिवर्ष शुन्य दशमलव ८ (०.८) दिनले वर्षा घटेको पाईएको उनले बताए।