Biogas plants - Saving Nature Naturally

A WWF Nepal climate protection project is treading new ground in the Nepalese lowlands. In order to protect local ecosystems, 7,500 small biogas plants are being constructed and installed for farmers and their families, reducing the demand for non-sustainable firewood and diminishing carbon emissions as a consequence of deforestation. One plant can deliver sufficient cooking energy for a family with at least two cows or buffaloes.

Type of energy: Biogas
Project scale: 7500 household biogas units
Project investment: 2.2 million euros
CO2 savings: 30,000 tonnes 

Stimulate the green race to tackle climate change

Cancun, Mexico

While negotiators in Cancún are struggling to make progress, there is something interesting happening in the world. And, it is good news. Countries have started to recognise and act upon the economic value in meeting the demand for green technology.

As a result there is a 'Green Race' emerging towards a more resource efficient economy. This presents huge opportunities for national and international economies which are recognised not only by businesses but also by countries.

More and more countries are taking note of this Green Race and are beginning to participate with serious ambition. Take for example the recent speech by US Energy Secretary Steven Chu. He labelled the success of China and other countries in clean energy industries a new 'Sputnik Moment', which requires the United States to mobilise its innovation machine to compete in the global race for the jobs of the future.

Green ladies : Eco-friendly initiatives of women groups in Dharan

Dharan,Nepal

"I would mop the house, collect the garbage, and hurl it through the window onto the road or the open space in front of my house, thinking that my house was now clean. These days I collect the garbage from the road as it brings me cash," says Nirmala Shakya, vice president of the Tole Environment Improvement Group in Dharan.

Shakya, a housewife, has been involved in a clean environment campaign for eight years, ever since she received training in waste management and composting. She does not use plastic bags and takes a jute bag with her when she goes shopping. She collects food wrappers to weave them into dhaki, dustbins, bags, and purses. She has dug two pits in her backyard to prepare compost from degradable household waste. Her group, which has 105 members, runs a recycling factory.

ब्याट्रीबाट चल्ने बसलाई झन्झट

Kathmandu,Nepal

पाँच महिनाअगाडि नै उपत्यका भित्रिए पनि ब्याट्रीबाट चल्ने बस सार्वजनिक यातायातका रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। रुट अनुमति पत्र लिने झन्भटपूर्ण प्रक्रियाका कारण ती गाडी सार्वजनिक यातायातका रूपमा सञ्चालन गर्न अझै तीन महिनाभन्दा बढी लाग्ने नेपाल इलेक्ट्रिक भेहिकल इन्डस्ट्रिज (नेभी)ले जनाएको छ।

नेभीले ब्याट्रीबाट चल्ने एउटा मात्र बन्द ढोकावाला बस, दुइटा खुला ढोका भएको बस र एउटा कार परीक्षणका रुपमा चीनबाट ल्याएको थियो। १४ सिट क्षमताको बन्द ढोकावाला बस सार्वजनिक यातायातका रूपमा सञ्चालन गर्न दुई दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति तथा संस्थाले चासो देखाएको नेभीका महाप्रबन्धक नारायणप्रसाद भुसालले बताए।

आर्थिक क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर

Kathmandu,Nepal 

प्रकृतिलाई मात्र नभएर आर्थिक क्षेत्रलाई समेत तहसनहस पार्न सक्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य आधार प्राकृतिक स्रोतमाथि जलवायु परिवर्तनको असर  पर्न थालेपछि आर्थिक क्षेत्रमा समेत त्यसको परिणाम देखिन थालेको छ । जलवायु परिवर्तनको असर पर्यटन उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, जलविद्युत् आदि  महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा प्ार्ने भएकाले पनि सम्बन्धित व्यवसायमा आश्रति सबैको रोजगारीमाथि प्रश्नचिह्न खडा हुँदै गएको छ ।

हालसम्म कुनै पनि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रले जलवायु परिवर्तनका कारण आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने नोक्सानीका बारेमा यथेष्ट अध्ययन-अनुसन्धान  गरिनसकेकाले यसबाट यति नै आर्थिक हानि हुन्छ भन्न कठिन छ, तर हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देश जहाँ सम्पूर्ण क्षेत्र प्राकृतिक स्रोतमाथि नै आश्रति छ,  त्यस्तो ठाउँमा हुने आर्थिक नोक्सानी बढी नै हुने पक्का छ ।

अहिलेकै अनुपातमा पृथ्वीमा तापक्रम वृद्धि हुँदै जाने हो भने सन् २०३० देखि नदीमा पानीको बहाव १ सय ७० प्रतिशतले बढ्नेछ । विभिन्न अध्ययन- अनुसन्धानले पनि बदलिँदो मौसमसँगै हिमतालहरू विस्फोट र विलय भएर जाने निष्कर्ष निकालेका छन् । हालै नेपाल सरकारले २० वर्षमा २० हजार  मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने योजना अगाडि सारेको छ, तर जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई मध्यनजर गरेर योजना निर्माण नगर्ने हो भने  जलविद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा गरिएको लगानी पनि खेर जान सक्ने देखिन्छ ।