झुपडीदेखि महलसम्म

-पेशल आचार्य

जलस्रोतमा विश्वमै धनी मुलुक नेपालका सहरबजारमा अहिले दैनिक १४ घन्टा विद्युत् कटौती भइरहेको छ। तर, विकट पहाडी भेगमा बसोबास गर्ने तीन लाख घरधुरीमा भने लोडसेडिङ्को असर परेको छैन। कारण हो, सौर्य ऊर्जा। सरकारले विद्युत् सेवा नपुगेका दुर्गम पहाडी जिल्लामा सौर्य ऊर्जा प्रविधि -सोलार प्यानल) जडानमा प्रतिपरिवार ५ हजारदेखि १० हजार रुपियाँ अनुदान दिने व्यवस्थाका कारण सहरमा अन्धकार हुँदा पनि गाउँ झिलीमिली बनेको हो। विद्युत् कटौतीसँगै चार वर्षयता सहरी क्षेत्रमा पनि सोलार प्यानल जडान गर्ने क्रम बढेको छ। सहरी क्षेत्रमा जडान भएका सोलार प्यानलको संख्या ८० हजार पुग्नुले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ।

चारवटा बत्ती बाल्ने २० वाटको सोलार खरिद गर्न सहरमा २० हजार रुपियाँ आवश्यक पर्छ। विद्युत् नपुगेका गाउँमा त्यही जडान गर्दा १० हजार रुपियाँ अनुदान पाइने व्यवस्थाका कारण गाउँले सोलार प्यानलतर्फ होेमिएका हुन्। एकपटक लगानी गरेपछि २५ वर्षसम्म लगानी गरिरहनु नपर्ने, आवाज नआउने, सञ्चालन खर्च नचाहिने र वातावरणमैत्री भएका कारण पनि सोलार वैकल्पिक ऊर्जाप्रति आकर्षण ह्वात्तै बढेको हो।

जापान, अमेरिका, भारत, युरोप, चीनमा निर्मित सोलार प्यानल बढी चल्छन्, स्थानीय बजारमा। बंगलादेशमा पाँच वर्षभित्र १० लाख सेट सोलार प्यानल जडान गर्ने लक्ष्य लिइएको छ भने भारतले केही वर्षभित्रै सोलारबाट २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारिरहँदा नेपालमा भने दीर्घकालीन योजना अघि बढाउन नसक्दा लगानी विस्तार हुन सकेको छैन। ३५ वर्षअघि सुरु भए पनि हालसम्म नेपालमा १० मेगावाटभन्दा बढी ऊर्जा निकाल्न सकिएको छैन, सोलार प्रविधिबाट।

लोडसेडिङ् बढाउन सहयोग पुर्‍याएको ठहर गर्दै सरकारले गत वर्षदेखि इन्भर्टर आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि सर्वसाधारणको ध्यान सौर्य ऊर्जातर्फ मोडिएको हो। इन्भर्टरकै कारण अहिले पनि दैनिक चार घन्टा लोडसेडिङ् बढेको दाबी गर्दै सोलार सोलुसनका प्रबन्ध सञ्चालक राज थापा भन्छन्, "अहिले पनि सोलारमा लगाउने नाममा इन्भर्टर आयात र स्थानीयस्तरमा उत्पादन गर्ने कार्य भइरहेको छ, त्यसलाई पूर्णतः बन्देज नलगाउने हो भने विद्युत् कटौती अझै बढ्ने निश्चित छ।"

 बढ्दो प्रतिस्पर्धा

पाँच वर्षअघिसम्म सौर्य ऊर्जाका क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीको संख्या एक दर्जनको हाराहारीमा थिए । अहिले त्यो संख्या झन्डै १० गुणा बढ्नुले पनि यसमा प्रतिस्पर्धा बढेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन। त्यतिखेर ग्रामीण क्षेत्रमा सीमित बजार अहिले सहरतिर फैलिँदै जानुले पनि बजार फैलिएको संकेत गर्छ। पाँच वर्षअघि मुस्िकलले महिनामा २५/३० वटा सोलार प्यानल बिक्री हुने गरेकामा अहिले ग्राहकको माग धान्न अप्ठ्यारो परिरहेको बताउँदै सन्टेक इनर्जी कम्पनी प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक गणेश श्रेष्ठ भन्छन्, "माग अनुसारको अनुदान उपलब्ध गराउने हो भने अहिलेको जस्तो वर्षमा छ महिना मात्र काम गरेर बस्नुपर्ने थिएन।"

व्यवसायीका अनुसार, दुर्गममा पाँच वाटदेखि ८० वाटसम्मका स-साना सोलार प्यानलको माग बढी छ। तर, सहरमा बत्ती बाल्न मात्र होइन, टेलिभिजन, रेपि|mजेरेटर, कम्प्युटर, पि्रन्टरलगायतका उपकरण चलाउन आवश्यक ठूला सोलार प्यानलको माग बढ्दो छ। बजार क्षेत्रमा ८० वाटदेखि ३ सय २० वाटसम्मका सोलार बढी चल्छन्। विद्युत् कटौती बढ्दै जाँदा ठूला होटल, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, गैरसरकारी संस्थाले ठूल्ठूला सोलार प्यानल जोडेर दैनिक कामकाज सञ्चालन गर्न थालेका छन्। त्यसैले त पछिल्लो समय सोलार प्यानलको बजार करिब चार अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा पुगेको अनुमान छ।

माग वाषिर्क ४० प्रतिशतले बढे पनि अनुदान पर्याप्त नहँुदा माग अनुसारको सोलार जडान गर्न सकिएको छैन। बढ्दो प्रतिस्पर्धा र नवीनतम प्रविधिसँगै यसको मूल्य बर्सेनि घट्दै गएको बताउँदै दीप लाइट इनर्जी प्रालिका निर्देशक कोमलनाथ पन्त भन्छन्, "पाँच वर्षमा सोलारको मूल्य आधाभन्दा बढी घटिसकेको छ।" साना सेटमा सोलार प्यानलबाट मात्र ब्याट्री चार्ज गर्ने सिस्टम भए पनि अधिकांश कम्पनीले जडान गर्ने ठूला सेटमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत्समेत जोडेर ब्याट्री चार्ज गर्ने गरिएको छ। तर, सोलार सोलुसनले जडान गर्ने सोलार प्यानलमा शतप्रतिशत सूर्यको प्रकाशबाट मात्र ब्याट्री चार्ज गर्ने व्यवस्था रहेको दाबी गर्दै प्रबन्ध सञ्चालक राज थापा भन्छन्, "हामीले दक्षिण एसियामै सबैभन्दा गुणस्तरीय सामान जडान गर्दै आएका कारण ठूल्ठूला प्रोजेक्टको काम हामीले पाएका हाँै।"

डिजल खरिदका नाममा मात्र वाषिर्क १५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी विदेश जान्छ, नेपालबाट। त्यो डिजलमध्ये करिब आधा जेनेरेटर चलाउन प्रयोग हुन्छ। त्यसरी विदेशिने रकम रोक्न पनि सौर्य ऊर्जामा जोड दिनुको विकल्प छैन। वाषिर्क १५ अर्ब रुपियाँ सौर्य ऊर्जामा खर्चन सके दीर्घकालीन फाइदा लिन सकिने तर्क वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यक्रम निर्देशक मंगलदास महर्जनको छ।

नेपालमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि सोलारको बजार वाषिर्क ४० प्रतिशतको हाराहारीमा बढ्दै गएको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादित बिजुली सन् २००० मा आठ सय मेगावाट रहेकामा सन् २०१० मा आइपुग्दा २७ हजार मेगावाट पुग्यो। सन् २०२० मा २ लाख मेगावाट क्षमता पुर्‍याउने लक्ष्यले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ।

अस्िथर अनुदान

अहिलेसम्म सरकारी अनुदानमा २ लाख २० हजार सोलार सेट जडान भएका छन्। जसका लागि सरकारले १ अर्ब ७१ करोड ११ लाख ८७ हजार रुपियाँ अनुदान रकम प्रदान गरिसकेको छ । व्यवसायीका अनुसार, आफ्नै प्रयासमा जडान भएका सोलार सेटको संख्या पनि ८० हजारको हाराहारीमा पुगेको छ। विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यताका कारण पटक-पटक अनुदान रोकिने गर्छ, कारण लक्ष्य अनुरूप सोलार सेट जडान हुनसकेका छैनन् -हेर्नूस् बक्स)।

खाँचो दीर्घकालीन सोचको

एकीकृत नेकपा माओवादीको सरकारले सहरी क्षेत्रका हरेक घरमा सोलार प्यानल जडान गर्दा १० हजार रुपियाँ अनुदान दिने कार्यक्रम ल्यायो। तर, त्यो कार्यान्वयन हुन नसक्दा सोलार प्यानलको अपेक्षित विस्तार हुन सकेन। कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको भए पाँच लाखभन्दा बढी सोलार सेट जडान भइसक्ने दाबी गर्दै सोलार इलेक्टि्रसिटीका प्रबन्ध निर्देशक युगरत्न ताम्राकार भन्छन्, "३५-४० रुपियाँ प्रतियुनिट पर्ने थर्मल प्लान्ट स्थापनामा जोड दिने हाम्रा नेताहरूको ध्यान घामलाई उपयोग गरेर सित्तैँमा ऊर्जा निकाल्नेतर्फ नजाँदा मुलुक अन्धकारतर्फ उन्मुख हँुदै गएको छ।"

अधिकांश मुलुकले सोलार प्रविधिबाट उत्पादित बिजुली गि्रडमा जोडेर ऊर्जा वितरण गरिराखेका छन्। तर, यहाँ त्यस्तो कानुनी व्यवस्था गर्न नसक्दा लगानी बढ्न सकेको छैन। सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको मापदण्ड अनुसार आयात हुने सोलार प्यानल त्यसमा प्रयोग हुने ब्याट्री र चार्ज कन्ट्रोलमा लाग्ने भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर -भ्याट) छुट प्रदान गर्नेबाहेक अन्य सहुलियत दिएको छैन। विदेशमा सोलार प्रविधिको विकासका लागि दोब्बर मूल्य दिएर बिजुली खरिद गर्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै अस्ट्रेलियाबाट सौर्य ऊर्जामा इन्जिनियरिङ् गरेका खेमराज भण्डारी भन्छन्, "यहाँ प्रशस्त सम्भावना भए पनि सरकारी बेवास्ताका कारण केही हुनसकेको छैन।"

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ्को समय पाँच वर्षसम्म बढ्दै गएर २० घन्टा पुग्ने जानकारी गराइसके पनि सरकारले विकल्पको खोजी गर्न सकेको छैन। एउटा जलविद्युत् निर्माण गर्न कम्तीमा पनि पाँच वर्ष लाग्छ। तर, सोलार प्रविधिबाट तत्काल बिजुली निकाल्न सकिने प्रशस्त सम्भावना भए पनि सरकारको ध्यान त्यसतर्फ पुग्न नसकेको बताउँदै सूर्य पावर कम्पनीका बिक्री प्रबन्धक गणपति शर्मा भन्छन्, "सरकारले वातावरण बनाए हामी लगानी गर्न वा लगानीकर्ता खोज्न सक्छौँ।"

घरको नक्सापास गर्दा सोलार प्यानल अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सोलार राख्नेलाई कर छुट गर्ने, सहुलियत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराएर पनि ऊर्जा संकट टार्न सकिनेमा महर्जन विश्वस्त छन्। सौर्य ऊर्जा प्रविधिबाट उत्पादित बिजुली प्रसारण लाइनमा जडान गर्ने हो भने ४० प्रतिशत लागत घट्ने भएकाले पनि त्यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्नेमा महर्जनको जोड छ।

विश्वमा सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादित ९० प्रतिशत बिजुली प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन्। जापान, अस्टे्रलिया, चीन, भारतले पनि सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादित बिजुली प्रसारण लाइनमा राखेका छन्। बर्सेनि विद्युत्को माग बढ्दै गएका कारण पनि त्यो अपरिहार्य छ।

Source :www.ekantipur.com