साढे चार वर्ष ऊर्जा संकटकाल

गोकर्ण अवस्थी

दुई वर्षभित्र दैनिक लोडसेडिङ समय १२ घन्टा घटाउने योजनासहित सरकारले फेरि साढे ४ वर्षका लागि ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरेको छ । सरकार र निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम अघि सार्दै उपप्रधान, अर्थ तथा ऊर्जामन्त्री भरतमोहन अधिकारीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको योजनामा उक्त अवधिमा २५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने उल्लेख छ ।

तत्कालको माग सम्बोधन गर्न सरकारले विद्युत् प्राधिकरणसँग रहेका थर्मल प्लान्ट चलाउने निर्णय गरेको छ । यसबाट करिब ५९ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने अनुमान छ । निजी क्षेत्रबाट कोइला र डिजेल थर्मल प्लान्ट निर्माण गर्न सार्वजनिक आह्वान गर्ने र पीपीए दर तोक्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । '२०६८ मा दैनिक १० र २०६९ फागुनमा दैनिक २ घन्टा मात्रै लोडसेडिङ हुनेछ,' अधिकारीले भने ।

अब सरकारले ल्याएका कार्यक्रम बेरोकतोक कार्यान्वयन गरिनेछ । सार्वजनिक टेन्डर प्रक्रियाका प्रावधानसमेत पालना गर्नुपर्ने छैन । संकटकाल कार्यान्वयनको कानुनी प्रावधानका लागि तत्काल विधेयक प्रस्तुत गरिनेछ ।



ऊर्जा क्षेत्रको तीव्र विस्तारका लागि सरकारले ७ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न आयोग पनि बनाउने भएको छ । आयोगले काम गर्ने आयोजनालाई पुरस्कृत र नगर्नेको अनुमति खारेज गर्न सक्नेसम्मको अधिकार पाउने छ । 'आयोगले तत्काल सुरु गर्ने आयोजनालाई अनुमतिपत्र दिने तथा लामो समयदेखि अनुमति लिई काम नगर्नेको इजाजतपत्र खारेज गर्नेछ,' वक्तव्यमा भनिएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचनासँगै कर्मचारीले पाइरहेको निःशुल्क विद्युत् सेवा सुविधा पनि सरकारले खारेज गरेको छ । ६ महिनाभित्र विद्युत् चुहावट २६ बाट २० प्रतिशतमा झारिने, चुहावट गर्न पल्केका कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने, चुहावटको सूचना दिनेलाई असुल रकमको २५ प्रतिशत पुरस्कार र टोलै मिलेर चुहावट गरे ३ महिनासम्म उक्त ठाउँको बिजुली काटिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको योजना कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा क्षेत्रमा अर्थ मन्त्रालयले थप ५ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुका साथै कर्मचारी सञ्चयकोष, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोषमार्फत १५ अर्ब ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

पश्चिम सेती, तल्लो सेती, बूढीगण्डकी, त्रिशूली, नौस्यालगाढ, दूधकोसीजस्ता आयोजना निर्माण गर्न आउने भरपर्दो विदेशी कम्पनीलाई सोझै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी इजाजतपत्र दिने योजना पनि सरकारको छ । लगानीकर्ताको सुरक्षाका लागि हरेक विद्युत्गृहमा सेना वा सशस्त्र बल राखिने मन्त्री अधिकारीले बताए ।

निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गर्न विद्युत् खरिद सम्झौता -पीपीए) दर २० प्रतिशत बढाउने घोषणा पनि ऊर्जामन्त्री अधिकारीले गरे । ऊर्जा संकटकालभित्र निर्माण गर्ने निजी क्षेत्रलाई पहिलो १० वर्ष आयकर छुट, त्यसपछिको ५ वर्षमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय सरकारको छ ।

'यो नेपालको विद्युत् विकासमा सकारात्मक फड्को हो,' स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था -इप्पान) का अध्यक्ष सुवर्णदास श्रेष्ठले भने । यससँगै तोकिएको समयभन्दा पहिले नै निर्माण सम्पन्न गर्ने आयोजनालाई सम्मान गर्ने योजना पनि सरकारको छ । 'आयोगसम्बन्धी विधेयक पास भएको ५० दिनभित्र निर्माण कार्य प्रारम्भ गरेको आधिकारिक प्रमाणपत्र पेस गर्न नसक्ने उत्पादकको जेनरेसन लाइसेन्स स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरिने,' अधिकारीले भने । आयोग कार्यान्वयन गर्न विधि समेटिएको विधेयक ७ दिनभित्र संसद्मा प्रस्तुत गरिने र १० दिनभित्र समाजमा उच्च नैतिक क्षमता भएकालाई आयोगको सदस्य नियुक्त गरिने उनले बताए ।

पीपीए दरको वृद्धिसँगै विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई पनि सरकारले खारेज गरेको छ । पीपीए दर बढाउन महसुल बढाउनुपर्ने माग प्राधिकरणको भए पनि आयोगले त्यससम्बन्धी निर्णय गर्न सकेको थिएन । विद्युत् उत्पादनलगायत कार्यमा बाधा पुर्‍याउनेलाई ५ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था सरकारले ल्याएको छ । 

एक सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत् आयोजना गैरआवासीय नेपालीले निर्माण गर्ने वातावरण बनाइने भएको छ । पश्चिम सेती सरकारले बनाउने, वार्ताका आधारमा विदेशी कम्पनीलाई उत्पादन अनुमति दिइने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । माग पक्ष व्यवस्थापनअन्तर्गत सरकारले सीएफएलको भन्सार शुल्क १ प्रतिशतमा झारेको छ ।

Source : www.ekantipur.com