हालै पश्चिम सेती आयोजनाको कार्यालय बन्द भएको समाचार प्रेषित भयो । यस आयोजनाको इन्टरनेट वेबसाइट पनि बन्द हुनाले के कति कारणले कार्यालय बन्द गरयिो, प्रस्ट छैन । अझ अस्ट्रेलियास्िथत मूल प्रवर्द्धक कम्पनी स्नोई माउन्टेन्स् इन्जिनियरङि् कर्पोरेसन -स्मेक)को वेबसाइटमा समेत यस आयोजना सम्बन्धमा केही पनि उल्लेख नहुनु आश्चर्यजनक छ ।
यस आयोजना सम्बन्धमा नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता संविधानको धारा १५८ अनुरूप संसदीय अनुमोदन नगराइएकाले संविधान उल्लंघन हुनाको अतिरत्तिm संसद्को अधिकार पनि हनन् भएको जिकिरका साथ सार्वजनिक सरोकारको रटि निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दायर गरएिबाट यस आयोजनाका धेरै शुभेच्छुकहरू हतास बनेका थिए, राष्ट्रघात खोतल्नेहरूले गर्दा आयोजना कार्यान्वयन नहुने चिन्ताले । तर, यस सम्बन्धमा संसदीय अनुमोदन अनावश्यक ठहर्याउने त्रुटिपूर्ण फैसला आएपछि यो आयोजना कार्यान्वयनमा जानुको साटो कार्यालय नै बन्द गरयिो ।
यस पंक्तिकारलगायतका अधिकांश आलोचकहरूले यो आयोजना कार्यान्वयन नहोस् भनेर कहिल्यै चाहेका थिएनन्, नगण्य अपवादबाहेक । मुलुकलाई फाइदा हुने नै भए पनि संविधान मिचेर, संसद्को अधिकार कुण्ठित पारेर फाइदाको पछि लाग्नु हुन्न, संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरनिुपर्छ भन्ने मात्र धारणा थियो । अझ यस पंक्तिकारको विश्लेषणमा, सम्पन्न सम्झौता अनुरूप कार्यान्वयन गर्दा देश र जनतालाई तात्त्विक रूपमा लाभ हुने देखिन्न । त्यसैले सुदूर र मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका जनता अनि समग्र मुलुकलाई वास्तविक रूपमा लाभान्वित हुने गरेर निर्माण गरनिुपर्छ भन्ने धारणा थियो र छ पनि । तर, यस सम्बन्धमा सतही रूपमा बुझ्नेहरूले र बुझेर पनि बुझपचाउनेहरूले यस्तो अभिव्यक्ति दिनेलाई विकासविरोधीको बिल्ला भिराउने गरेका छन् । संविधान मिचिएको र संसद्को अधिकार कुण्ठित भएको सन्दर्भमा अरू दलहरूले चासो नदेखाए पनि एकीकृत नेकपा माओवादीले हालै एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको सराहनीय छ ।
यस आयोजना सम्बन्धमा नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता संविधानको धारा १५८ अनुरूप संसदीय अनुमोदन नगराइएकाले संविधान उल्लंघन हुनाको अतिरत्तिm संसद्को अधिकार पनि हनन् भएको जिकिरका साथ सार्वजनिक सरोकारको रटि निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दायर गरएिबाट यस आयोजनाका धेरै शुभेच्छुकहरू हतास बनेका थिए, राष्ट्रघात खोतल्नेहरूले गर्दा आयोजना कार्यान्वयन नहुने चिन्ताले । तर, यस सम्बन्धमा संसदीय अनुमोदन अनावश्यक ठहर्याउने त्रुटिपूर्ण फैसला आएपछि यो आयोजना कार्यान्वयनमा जानुको साटो कार्यालय नै बन्द गरयिो ।
यस पंक्तिकारलगायतका अधिकांश आलोचकहरूले यो आयोजना कार्यान्वयन नहोस् भनेर कहिल्यै चाहेका थिएनन्, नगण्य अपवादबाहेक । मुलुकलाई फाइदा हुने नै भए पनि संविधान मिचेर, संसद्को अधिकार कुण्ठित पारेर फाइदाको पछि लाग्नु हुन्न, संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरनिुपर्छ भन्ने मात्र धारणा थियो । अझ यस पंक्तिकारको विश्लेषणमा, सम्पन्न सम्झौता अनुरूप कार्यान्वयन गर्दा देश र जनतालाई तात्त्विक रूपमा लाभ हुने देखिन्न । त्यसैले सुदूर र मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका जनता अनि समग्र मुलुकलाई वास्तविक रूपमा लाभान्वित हुने गरेर निर्माण गरनिुपर्छ भन्ने धारणा थियो र छ पनि । तर, यस सम्बन्धमा सतही रूपमा बुझ्नेहरूले र बुझेर पनि बुझपचाउनेहरूले यस्तो अभिव्यक्ति दिनेलाई विकासविरोधीको बिल्ला भिराउने गरेका छन् । संविधान मिचिएको र संसद्को अधिकार कुण्ठित भएको सन्दर्भमा अरू दलहरूले चासो नदेखाए पनि एकीकृत नेकपा माओवादीले हालै एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको सराहनीय छ ।