साढे चार वर्ष ऊर्जा संकटकाल

गोकर्ण अवस्थी

दुई वर्षभित्र दैनिक लोडसेडिङ समय १२ घन्टा घटाउने योजनासहित सरकारले फेरि साढे ४ वर्षका लागि ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरेको छ । सरकार र निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम अघि सार्दै उपप्रधान, अर्थ तथा ऊर्जामन्त्री भरतमोहन अधिकारीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको योजनामा उक्त अवधिमा २५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने उल्लेख छ ।

तत्कालको माग सम्बोधन गर्न सरकारले विद्युत् प्राधिकरणसँग रहेका थर्मल प्लान्ट चलाउने निर्णय गरेको छ । यसबाट करिब ५९ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने अनुमान छ । निजी क्षेत्रबाट कोइला र डिजेल थर्मल प्लान्ट निर्माण गर्न सार्वजनिक आह्वान गर्ने र पीपीए दर तोक्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । '२०६८ मा दैनिक १० र २०६९ फागुनमा दैनिक २ घन्टा मात्रै लोडसेडिङ हुनेछ,' अधिकारीले भने ।

अब सरकारले ल्याएका कार्यक्रम बेरोकतोक कार्यान्वयन गरिनेछ । सार्वजनिक टेन्डर प्रक्रियाका प्रावधानसमेत पालना गर्नुपर्ने छैन । संकटकाल कार्यान्वयनको कानुनी प्रावधानका लागि तत्काल विधेयक प्रस्तुत गरिनेछ ।

मोबाइलको प्रयोगले हराए भँगेरा

गिरिश गिरी, काठमाडौँ 

तपाईंले भँगेरा देखेको कति भयो? सायद धेरै नै। घरका बार्दली र कौसीमा छरिएका अन्न टपक्क टिप्ने र चिरबिर चिरबिर आवाज निकाल्ने यो मसिनो चरो हराउँदै गएको छ। मोबाइल फोन भँगेराको संख्या घटाउन मुख्य जिम्मेवार देखिएको छ।

मान्छेसँग नजिकिएर बाँच्न चाहने यो चरा घट्दै गएपछि वर्षमा एक दिन यसैको संरक्षणबारे चिन्ता गर्दै 'विश्व भँगेरा दिवस' मनाउन थालिएको छ। आइतबार यो दिवसका बेला अन्यत्र थुप्रै कार्यक्रम भए पनि नेपालमा कुनै चिन्ता प्रकट गरिएन।

सहरी क्षेत्रको प्रदुषण, बढ्दो विषादीको खपत र यसको बासस्थान नासिनुका साथसाथै मोबाइल फोनका टावरहरू यसको संख्या घटाउन मुख्य जिम्मेवार देखिएको तथ्य त्यस अवसरमा सार्वजनिक भएका छन्। 

मोबाइल फोनलाई उपग्रहसँग जोड्ने 'इलेक्ट्रो म्याग्नेटिक रेडिएसन' भँगेरा विनाशको मुख्य कारण हो। बेलायतको ब्रिस्टल विश्वविद्यालयमा गरिएको एक परीक्षणबाट यस्तो विकिरणले भँगेराको उड्ने बेलामा दिशा ठम्याउने शक्ति र यसको अण्डा कोरल्ने प्रकृया दुबैलाई प्रभाव पार्ने गर्छ। यसले जीवित भँगेराको बाँच्ने आधार र यसको प्रजनन् दुवैलाई प्रहार गरेपछि भँगेराको अस्तित्व खतरामा पर्न थालेको हो।

माथिल्लो मस्र्याङदी'ए'को प्रारम्भिक अध्ययन पूरा

लमजुङ , नेपाल 

एक सय ५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङदी जलविद्युत परियोजना 'ए' को प्रारम्भिक अध्ययन हालै सम्पन्न भएको छ । परियोजनाले प्रारम्भिक अध्ययन पूरा भए पश्चता यसै साताबाट सम्भाव्यता अध्ययनको काम शुरु गर्ने भएको छ ।

'सम्भाव्यता अध्ययनको काम आजैबाट सुर भयो भन्दा हुन्छ,' परियोजनाका प्रर्वधक हेमजङ्ग गुरुङले भने 'हामी जति सक्दो चाडो सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरि पिपिए गरि निर्माणको काम थाल्छौं ।' उनका अनुसार अहिले टोकोग्राफी सर्वे सकिएर वि्रफिङ र बाताबरणीय अध्ययनको कार्य समेत भैरहेको छ । असारभित्रमा ति सवै सम्भाव्यता अध्ययनको काम पुरा गरी पिपिएका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा प्रस्ताव गर्ने र ६ महिनामा पिपिए सम्पन्न पश्चत १५ महिनाभित्रमा निर्माण कार्य शुरु गर्ने लक्ष्य रहेको प्रर्वधक गुरुङले बताए ।

'पिपिए नेपालमै गर्ने र अबको १५ महिनाभित्र जसरी पनि निर्माण कार्य थाल्ने हाम्रो योजना छ ।' गुरुङले भने । साँढे २ बर्षअघि एक सय मेगावाटको अध्ययन अनुमति लिएको परियोजनाले प्रारम्भिक अध्ययनबाट ५० मेगावाट बढी उत्पादन हुने सम्भावना देखाएको हो । अध्ययनको विषयबारे परियोजनाले सोमबार साँझ सदरमुकाममा एक कार्यक्रम आयोजना गरि जानकारी गराएको थियो । 

Saving vultures

In the last 20 years, the South Asian vulture population has gone down by 97 per cent. Even in Nepal, hailed for its work in vulture conservation, they are declining at the average rate of 17 per cent per year. The decline, attributed mainly to poisoning caused by the residue of the veterinary drug Diclofenac in carrion, has been so bad that three of eight vulture species found in Nepal are now critically endangered.

Nepal recently launched a ten-year program titled Saving Asia's Vultures from Extinction (SAVE). The SAVE consortium brings together the Nepal government, NGOs working in wildlife conservation, and organisations in India and the UK to revive the dwindling vulture population.

"It is not possible to protect vultures through the efforts of a single country. A trans-boundary partnership is necessary to put policies in place that will displace Diclofenac across the region," says Hum Gurung, CEO of Bird Conservation Nepal.

झुपडीदेखि महलसम्म

-पेशल आचार्य

जलस्रोतमा विश्वमै धनी मुलुक नेपालका सहरबजारमा अहिले दैनिक १४ घन्टा विद्युत् कटौती भइरहेको छ। तर, विकट पहाडी भेगमा बसोबास गर्ने तीन लाख घरधुरीमा भने लोडसेडिङ्को असर परेको छैन। कारण हो, सौर्य ऊर्जा। सरकारले विद्युत् सेवा नपुगेका दुर्गम पहाडी जिल्लामा सौर्य ऊर्जा प्रविधि -सोलार प्यानल) जडानमा प्रतिपरिवार ५ हजारदेखि १० हजार रुपियाँ अनुदान दिने व्यवस्थाका कारण सहरमा अन्धकार हुँदा पनि गाउँ झिलीमिली बनेको हो। विद्युत् कटौतीसँगै चार वर्षयता सहरी क्षेत्रमा पनि सोलार प्यानल जडान गर्ने क्रम बढेको छ। सहरी क्षेत्रमा जडान भएका सोलार प्यानलको संख्या ८० हजार पुग्नुले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ।

चारवटा बत्ती बाल्ने २० वाटको सोलार खरिद गर्न सहरमा २० हजार रुपियाँ आवश्यक पर्छ। विद्युत् नपुगेका गाउँमा त्यही जडान गर्दा १० हजार रुपियाँ अनुदान पाइने व्यवस्थाका कारण गाउँले सोलार प्यानलतर्फ होेमिएका हुन्। एकपटक लगानी गरेपछि २५ वर्षसम्म लगानी गरिरहनु नपर्ने, आवाज नआउने, सञ्चालन खर्च नचाहिने र वातावरणमैत्री भएका कारण पनि सोलार वैकल्पिक ऊर्जाप्रति आकर्षण ह्वात्तै बढेको हो।

जापान, अमेरिका, भारत, युरोप, चीनमा निर्मित सोलार प्यानल बढी चल्छन्, स्थानीय बजारमा। बंगलादेशमा पाँच वर्षभित्र १० लाख सेट सोलार प्यानल जडान गर्ने लक्ष्य लिइएको छ भने भारतले केही वर्षभित्रै सोलारबाट २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारिरहँदा नेपालमा भने दीर्घकालीन योजना अघि बढाउन नसक्दा लगानी विस्तार हुन सकेको छैन। ३५ वर्षअघि सुरु भए पनि हालसम्म नेपालमा १० मेगावाटभन्दा बढी ऊर्जा निकाल्न सकिएको छैन, सोलार प्रविधिबाट।

लोडसेडिङ् बढाउन सहयोग पुर्‍याएको ठहर गर्दै सरकारले गत वर्षदेखि इन्भर्टर आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि सर्वसाधारणको ध्यान सौर्य ऊर्जातर्फ मोडिएको हो। इन्भर्टरकै कारण अहिले पनि दैनिक चार घन्टा लोडसेडिङ् बढेको दाबी गर्दै सोलार सोलुसनका प्रबन्ध सञ्चालक राज थापा भन्छन्, "अहिले पनि सोलारमा लगाउने नाममा इन्भर्टर आयात र स्थानीयस्तरमा उत्पादन गर्ने कार्य भइरहेको छ, त्यसलाई पूर्णतः बन्देज नलगाउने हो भने विद्युत् कटौती अझै बढ्ने निश्चित छ।"