साझेदारी वन पदाधिकारीकै खाने भाँडो

मुकेश पोखरेल, नवलपरासी

नवलपरासी, बंजरियाको बुद्धशान्ति साझ्ेदारी वन व्यवस्थापन समूहका पदाधिकारी उपभोक्तालाई बिक्रीवितरण गरिनुपर्ने सहुलियत मूल्यका काठ-दाउरा आफैं किनेर बजारमा महँगोमा बेच्ने धन्दामा लागेका छन्। उपभोक्ताले दिएको सूचनाका आधारमा १२ वैशाखमा जिल्लाको रामग्राम नगरपालिका-१ स्थित भगवती स-मिलबाट बरामद १०९ क्यूफिट काठले यही कुरा पुष्टि गर्दछ।

 आफ्नै नाममा काठ किनेर समूहका अध्यक्ष मनिराम यादवले बनाएको छुट पुर्जी। 

आफ्नै नाममा काठ किनेर समूहका अध्यक्ष मनिराम यादवले बनाएको छुट पुर्जी। 

सुक्रौली लैजाने भनिएको सो काठ ७ चैत २०६८ मा आफैं किनेका समूहका कार्यवाहक संयोजक मनिराम यादवले त्यसको छूट पुर्जी (अनुमतिपत्र) मा आफैं हस्ताक्षर गरेका छन्। स-मिलबाट बरामद काठ यादवले बेचेको पुष्टि भएपछि उनले यो सबै काम सहायक वन अधिकृत सुरेश गुप्ताको सल्लाहमा गरेको हिमाल लाई बताए। “म घरमा पूजामा व्यस्त थिएँ। सुरेश सरले फोन गरेर ५-६ वटा छूट पुर्जीमा हस्ताक्षर गरिदिनुस् भन्नुभयो, समूहका सचिव जुगुत कुर्मी पुर्जी लिएर आए, मैले हस्ताक्षर गरिदिएँ। काठ कहाँ गयो, के भयो मलाई थाहा छैन”, उनले भने।

संयोजकले धन्दामा जोडिएको आरोप लगाएका सहायक वन अधिकृत गुप्ता नै अनुसन्धानका लागि जिल्ला वन कार्यालयबाट खटाइएका छन् र उनी आफैं वन समूहका पदाधिकारीले गल्ती गरेको भन्दै पत्रकारहरूलाई प्रतिक्रिया पनि दिइरहेका छन्। साझेदारी वन समूहका पदाधिकारीहरूले यसअघि पनि वन कर्मचारीको सहयोग र आडमा नियम विपरीत काम गर्दै आएका हुन्। गुईंठा र पराल बालेर इन्धनको जोहो गरिरहेका उपभोक्ताले ईंट्टाभट्टा र स-मिललाई दाउरा-काठ बेच्ने गरेको फेला पारेर कारबाही गर्न थालेपछि मात्रै वन कार्यालय छानबिन गर्न बाध्य भएको हो।

फिलिप्स इनोभेसन अवार्डको फाइनलमा “वर्षा पम्प”

नेपालको पहाडी भूभागमा उपयोगी हुने सिँचाइ गर्ने प्रविधि 'वर्षा पम्प' अहिले फिलिप्स इनोभेसन अवार्डको फाइनलमा पुगेको छ । यसको अनुसन्धानमा लागेका प्रताप थापाका अनुसार प्रतियोगिता जितेमा त्यसबाट प्राप्त रकमले रोटरी क्लबसँग मिलेर भैँसिपाटीमा आउँदो अगस्टामा बर्षा पम्प जडान गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

तर प्रतियोगिता जित्नको लागि भने प्रतिस्पर्धीहरुको बिचमा भोटको गणना हुने उल्लेख गर्दै थापाले सहयोगका लागि सबैलाई अनुरोध गरेको छ । थापाका अनुसार http://phia.nl/english/?page_id=259 गएर लाइक गरेपछि भोट दिएको हुनेछ ।

An avalanche in Annapurna mountain range and a sudden flood in the Seti River

Pokhara, Nepal

The death toll in Saturday's flashflood on the Seti river in Kaski district has gone up to 17, while the number of those missing has risen to 47.

Experts said the flash flood in the Seti River could be landslide induced rather than the result of avalanche or Glacial Lake Outburst Flood (GLOF). “The debris in the river did not comprise boulders and moraine — associated with glaciers — so the cause was landslide as the water was very muddy,” said Pradeep Mool, glacier expert at International Center for Integrated Mountain Development (ICIMOD). Meteorological Forecasting Division said, it’s still unclear what induced the landslide. “It wasn’t an intense rainfall induced flood,” said Mandira Shrestha, water resource expert at ICIMOD. Initially, it was thought an ice avalanche had caused the flood, but later Nepali Army said the flood was due to landslide. 

फेवाताल जोगाउन अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण आवश्यक

मनोज अधिकारी, पोखरा

मुलुकै आकर्षण फेवाताल वर्षेनी प्राकृतिक र मानवीय अतिक्रमणले साँघुरिंदै गएकाले सम्भावित लोप हुनबाट जोगाउन अधिकारसम्पन्न'ताल संरक्षण प्राधिकरण' बन्नुपर्ने माग उठेको छ। फेवातालको अतिक्रमणबारे सरकारीस्तरबाट छानबिन सुरु भएपछि सरोकारवालाहरुले छुटै प्राधिकरण स्थापना गरि संकटमा पर्न थालेको यस तालको संरक्षण र प्रवर्द्वन गर्न आग्रह गरेका हुन्। 

भू-क्षय र खोला-नाला बगेर आउने माटोले वर्षेनी तालको सयौं रोपनी क्षेत्रफल पुर्दै आएको छ। तालको पुरिएको भाग विभिन्न व्यक्तिले मालपोतमा दर्ता गरि अक्रिमण गर्ने क्रम बढ्दै गएपछि विज्ञहरुले फेवातालको आयु धेरै नभएको औंल्याउन थालेका छन्। 

सरकारद्वारा गठित'फेवाताल संरक्षण प्रवर्द्वन तथा विकासका लागि छानबिन समिति'समक्ष शनिबार विभिन्न सरोकारवालाले ताल संवेदनशील अवस्थामा पुगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। मत्रिपरिषद्ले गत फागुन ४ गते विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो। उक्त समितिले दुई महिनायता फेवाताल अतिक्रमणका सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको छ। 

अध्ययनका क्रममा तालको हजारौं रोपनी क्षेत्रफल मानवीय अतिक्रमण परेको फेला परेको छ। तालको पानीमुनिको कपितय भाग मालपोतमा दर्ता गरि लालपूर्जा निकालेको समेत भेटिएको समितिले जनाएको छ। तालको मुख्य स्रोत हर्पन खोलाको नक्सा समेत नरहने गरि मालपोतमा दर्ता गरेर मिचिएको छानबिन समितिका संयोजक लामिछानेले जानकारी दिए।

Paid to be green in Nepal

Birganj, Nepal 

Eleven years ago, when 74 tons of a contraband gas used in refrigeration and air-conditioning were seized by customs at the Indo-Nepal border here, it was hailed internationally as a major victory in the campaign against smuggling of chemicals that destroy the Earth's protective ozone layer.

But no one thought of what to do with the nearly 900 cylinders of gas, and they have remained in a dusty and stuffy warehouse in Birganj since 2001. Now, after years of negotiations, the last of the chemicals will be shipped to the United States for destruction, and the entire process will be funded by carbon credits earned in removing a potent greenhouse gas.

Called CFC-12, the gas is not just banned by the Montreal Protocol because it is harmful to the ozone layer, it is also 10,900 times more powerful than carbon dioxide as a greenhouse gas. Nepal is a signatory to the Montreal Protocol and, as a developing country, was allowed to use some of the CFC until the complete ban went into force in 2010.

But there was still eight tons of the chemicals left, and Nepal's Bureau of Standards and Metrology, the California-based EOS Climate and the United Nations Environment Programme (UNEP) have joined forces to use the international carbon trading market to pay for the destruction.